कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है. घोषणापत्र में गरीबों को न्यूनतम आय योजना (न्याय) के तहत सालाना 72 हजार रुपये देने और किसानों की स्थिति सुधारने के लिए अलग बजट के प्रावधान का वादा किया गया है. इसके अलावा कांग्रेस ने सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा की उपलब्धता, सरकारी सेवाओं की 22 लाख रिक्तियों को भरने, ग्रामीण स्तर पर हर साल लाखों युवाओं को रोजगार देने, राफेल एवं भ्रष्टाचार के अन्य मामलों की जांच कराने, राष्ट्रीय एवं आंतरिक सुरक्षा पर जोर देने तथा अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, अल्पसंख्यकों एवं महिलाओं के विकास के लिए कदम उठाने जैसे कई प्रमुख वादे किए हैं. 

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संप्रग प्रमुख सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, कोषाध्यक्ष अहमद पटेल, घोषणापत्र समिति के प्रमुख पी चिदंबरम, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, पूर्व केंद्रीय मंत्री एके एंटनी और पार्टी के कई अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में यह घोषणा पत्र जारी किया गया.

गरीबों को मिलेगा ‘न्याय’

घोषणा पत्र में ‘न्याय’ योजना का प्रमुखता से उल्लेख है जिसके तहत गरीबों को 72,000 रुपये सालाना देने के वादा किया गया है. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि हमने कहा कि गरीबी पर वार, 72 हजार. न्यूनतम आय योजना 5 करोड़ गरीब परिवारों की समृद्धि का जरिया बनेगी. परिवार की महिला मुखिया के खाते में सालाना 72,000 रुपये जमा किए जाएंगे.

मनरेगा में कार्य दिवसों की संख्या को 100 दिन से बढ़कर 150 दिन किया जाएगा.

1 साल में 22 लाख नौकरियां

राहुल गांधी ने कहा कि 22 लाख सरकारी नौकरियां रिक्त हैं. इन रिक्तियों को एक साल में भरा जाएगा. ग्रामीण इलाकों में हर साल 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा. उन्होंने कहा युवा कारोबार शुरू करेंगे तो तीन साल तक किसी अनुमति की जरूरत नहीं होगी. कांग्रेस सरकार उद्यमिता को बढ़ावा देने तथा देश में रोजगारों का सृजन करने के लिए किसी को भी बिना किसी अनुमति के व्यापार शुरू करने की अनुमति देगी और पहले तीन सालों तक कोई कर नहीं लेगी.

किसानों के लिए अलग से बजट

किसानों के लिए बड़े ऐलान करते हुए गांधी ने कहा, 'किसानों के लिए अलग बजट होगा. किसान ईमानदार हैं. हमने निर्णय लिया है कि कर्ज अदायगी नहीं करने पर किसानों के खिलाफ फौजदारी अपराध का मामला दर्ज नहीं होगा, दीवानी अपराध का मामला होगा. 

उन्होंने कहा कि शिक्षा के लिए बजट का छह फीसदी ख़र्च किया जाएगा और गरीब से गरीब व्यक्ति को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित की जाएगी. उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर अर्थव्यवस्था की गति तेज करने के लिए कदम उठाए जाएंगे. 

कांग्रेस ने यह भी वादा किया कि अनुसूचित जाति-जनजाति, ओबीसी और अल्पसंख्यक समाज के अधिकारों को सुनिश्चित करने के साथ ही उनके विकास के लिए कदम उठाए जाएंगे तथा न्यायपालिका में उनका प्रतिनिधित्व बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा.

पार्टी ने महिला सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने का वादा करते हुए कहा कि महिलाओं के लिए लोकसभा एवं विधानसभाओं में 33 फीसदी सीटें आरक्षित करने के साथ ही केंद्र सरकार की नौकरियों में उनके लिए 33 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था होगी.