RBI Monetary Policy: RBI ने छठवीं बार बढ़ाया रेपो रेट, जानिए रेपो रेट क्यों बढ़ाया और घटाया जाता है
भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बार फिर से रेपो रेट में छठवीं बार बढ़ोतरी कर दी है. रेपो रेट बढ़ने का असर लोन पर भी पड़ेगा. अब ग्राहकों को लोन के लिए महंगी ब्याज दरों को चुकाना होगा.
RBI ने छठवीं बार बढ़ाया रेपो रेट, जानिए रेपो रेट क्यों बढ़ाया और घटाया जाता है
RBI ने छठवीं बार बढ़ाया रेपो रेट, जानिए रेपो रेट क्यों बढ़ाया और घटाया जाता है
RBI Monetary Policy: भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बार फिर से रेपो रेट में छठवीं बार बढ़ोतरी कर दी है. आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने 25 bps का इजाफा कर दिया है. इससे रेपो रेट 6.25% से बढ़कर 6.50% हो गया है. रेपो रेट बढ़ने के साथ अब पर्सनल लोन, कार लोन और होम लोन वगैरह महंगे हो जाएंगे. हालांकि लोगों को फिक्स्ड डिपॉजिट में ज्यादा ब्याज दरों का फायदा मिल सकता है. आइए आपको बताते है कि आरबीआई रेपो रेट क्यों बढ़ाती और घटाती है.
आरबीआई क्यों बढ़ाती और घटाती है मॉनेटरी पॉलिसी
रेपो रेट महंगाई से लड़ने का शक्तिशाली टूल है, जिसका समय समय पर आरबीआई स्थिति के हिसाब से इस्तेमाल करता है. जब महंगाई बहुत ज्यादा होती है तो आरबीआई इकोनॉमी में मनी फ्लो को कम करने की कोशिश करता है और रेपो रेट को बढ़ा देता है. लेकिन जब इकोनॉमी बुरे दौर से गुजरती है तो रिकवरी के लिए मनी फ्लो बढ़ाने की जरूरत पड़ती है और ऐसे में RBI रेपो रेट कम कर देता है.
लोन पर पड़ता है असर
आरबीआई के रेपो रेट बढ़ाने से बैंकों को मिलने वाला कर्ज भी महंगा हो जाता है, इसके कारण बैंक भी अपने ग्राहकों को कर्ज महंगी ब्याज दरों पर देते हैं. यही कारण है कि रेपो रेट बढ़ने के साथ ही लोन भी महंगा हो जाता है. वहीं अगर आरबीआई रेपो रेट को कम कर देता है, तो बैंकों को कर्ज सस्ती दरों पर मिलता है और वो अपने ग्राहकों को भी सस्ती ब्याज दरों पर लोन उपलब्ध करवाती हैं. लोन महंगे होने से इकोनॉमी में मनी फ्लो कम होता है. मनी फ्लो कम होगा तो डिमांड में कमी आती है और महंगाई घट जाती है.
साल में कई बार होती है MPC बैठक
TRENDING NOW
SIP Vs PPF Vs ELSS: ₹1.5 लाख निवेश पर कौन बनाएगा पहले करोड़पति? जानें 15-30 साल की पूरी कैलकुलेशन, मिलेंगे ₹8.11 Cr
मजबूती तो छोड़ो ये कार किसी लिहाज से भी नहीं है Safe! बड़ों से लेकर बच्चे तक नहीं है सुरक्षित, मिली 0 रेटिंग
बता दें कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी (MPC) की बैठक हर दो महीने में होती है. वैसे विशेष परिस्थिति में कमिटी कभी भी अपने अचानक लिए फैसले का ऐलान कर सकती है. मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी या एमपीसी, महंगाई के टारगेट को हासिल करने के लिए जरूरी नीतिगत दर यानी रेपो रेट तय करता है. रेपो रेट वो रेट होता है, जिस रेट पर आरबीआई कमर्शियल बैंकों (Commercial Banks) और दूसरे बैंकों को लोन देता है.
Zee Business Hindi Live TV यहां देखें
12:51 PM IST