Gas Pricing Formula: गैस प्राइसिंग पर सस्टेनेबल फॉर्मूला सुझाने के लिए गठित किरीट पारीख कमेटी की आज सोमवार 28 नवंबर, 2022 को फाइनल बैठक हो रही है. आज बैठक में ड्राफ़्ट रिपोर्ट पर सभी सदस्य अपने फाइनल कमेंट्स देंगे. कमेटी में खाद्य मंत्रालय, गैस उत्पादक, और मार्केटिंग कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हैं. कमिटी बाजार आधारित पारदर्शी प्राइसिंग मॉडल तय करेगी. यह ONGC, Oil India, IGL, MGL, Gujarat Gas वगैरह के लिए बड़ी खबर हो सकती है, ऐसे में बाजार में उनकी चाल पर नजर रख सकते हैं.

कमिटी किन चीजों पर दे सकती है सुझाव

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जानकारी है कि रिपोर्ट में घरेलू गैस पर $6- 6.50/MMBTU प्राइस सीलिंग का सुझाव संभव है. इसको हर साल समीक्षा किया जाने का सुझाव आ सकता है. इस सीलिंग की व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने की बात भी हो सकती है. मौजूदा प्राइसिंग फॉर्मूला खत्म कर क्रूड आधारित प्राइसिंग मेकैनिज्म के लिए बढ़ने की सिफारिश संभव है. कमिटी सीलिंग की व्यवस्था तक गैस Allocation Policy जारी रखने को कह सकती है. वहीं, नेचुरल गैस (Natural Gas) को जीएसटी के दायरे में लाने की सिफारिश करेगी.

अभी तक कैसे होती है गैस प्राइसिंग?

बता दें कि गैस प्राइसिंग पर अभी तक का जो तरीका था, उसके मुताबिक, भारत घरेलू गैस उत्पादन का मूल्य निर्धारण अंतरराष्ट्रीय प्रचलित फार्मूला के आधार पर कर रहा है. इसके लिए Henry Hub, Alberta gas, NBP और Russian गैस का मौजूदा फॉर्मूला काम करता है,  जिसमें घरेलू कीमतों पर असर 1 तिमाही बाद दिखता है. 2016 से घरेलू गैस उत्पादन के लिए सीलिंग की व्यवस्था शुरू की गई, जहां मार्केटिंग कंपनियां रीटेल कीमतों को तय करने लगीं.

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