एक ID पर कई सिम ऑर्डर करने वाले सावधान! AI से फर्जी सिम ब्लॉक करेगी सरकार, Spam Calls पर ये है तैयारी
Fake Sim Card, Spam Calls: सरकार सिम जारी करने की प्रकिया में अहम बदलाव ला सकती है. कॉलर आईडी को लेकर भी नई व्यवस्था लाई जा सकती है. इन पहलुओं को लेकर टेलीकॉम रेगुलेटर TRAI ने सलाह-मशविरा करना शुरू कर दिया है.
(Representative Image: freepik)
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Fake Sim Card, Spam Calls: किसी भी फ्रॉड का सबसे पहला सोर्स मोबाइल फोन ही होता है और सरकार इसको और इससे जुड़े इस्तेमाल और इकोसिस्टम को सुरक्षित करने के लिए कई अहम क़दम उठा रही है. इसी क्रम में सिम कार्ड और कॉलर ID को लेकर सरकार कुछ समीक्षाएं कर रही है, जिसके तहत कुछ अहम कदम उठाए जा सकते हैं. स्पैम कॉल को रोकने के लिए सिक्योरिटी के लेयर तैयार करने और सिम कार्ड जारी करने की प्रक्रिया की समीक्षा हो रही है. सरकार सिम जारी करने की प्रकिया में अहम बदलाव ला सकती है. कॉलर आईडी को लेकर भी नई व्यवस्था लाई जा सकती है. इन पहलुओं को लेकर टेलीकॉम रेगुलेटर TRAI ने सलाह-मशविरा करना शुरू कर दिया है.
स्पैम कॉल को लेकर क्या बदलाव हो सकते हैं?
Caller ID को लेकर सरकार Application to Person व्यवस्था लाने का सोच रही है. इस योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा सकता है. इससे टेलीमार्केटिंग/UCC की पहचान आसान होगी. पहले चरण में सरकारी और कमर्शियल नंबर शामिल होंगे. गैर कमर्शियल नंबर के लिए निजता कानून के बाद विचार किया जाएगा. इससे स्पैम कॉल रोकने में मदद मिलेगी. केवाईसी अनिवार्य होने के चलते भरोसेमंद सिस्टम होगा. यूजर्स को स्पैम कॉल से मुक्ति मिले, इसके लिए टेलीकॉम रेगुलेटर कंसल्टेशन कर रहा है.
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सिम कार्ड लेने का भी तरीका बदलेगा?
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सरकार सिम कार्ड पाने की प्रक्रिया की भी समीक्षा कर रही है. फर्जी सिम कार्ड रोकने के लिए AI का इस्तेमाल हो सकता है. जानकारी है कि केवाईसी की पूरी प्रक्रिया डिजिटल करने की योजना है. एक ID पर जारी होने वाले सिम की संख्या भी घटाने का विचार हो रहा है. फ़िलहाल एक ID पर 9 तक सिम कार्ड जारी होते हैं. लेकिन इस योजना के तहत Digital Verified Documents से ही सिम जारी होगा. Facial Recognition तकनीक से फ़र्जी सिम ब्लॉक किए जा सकेंगे. National Working Group के सुझावों को सरकार जल्द अमल में लाएगी. NWG में RBI, Meity, DoT, MHA के प्रतिनिधि शामिल होंगे. Telecom Analytics for Fraud Management and Consumer Protection पोर्टल भी जल्द सबके लिए शुरू होगा. फ़िलहाल ये पोर्टल आन्ध्र, केरल, राजस्थान, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर में चालू है.
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