PM Awas Yojna के लिए ऐसे करें अप्लाई, ये है स्टेप बाय स्टेप प्रॉसेस
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY-U) के तहत केंद्र सरकार ने शहरी क्षेत्रों में 3.61 लाख मकान बनाने के प्रपोजल को मंजूरी दे दी है.
(Representational)
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PM Awas Yojana 2021: प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY-U) के तहत केंद्र सरकार ने शहरी क्षेत्रों में 3.61 लाख मकान बनाने के प्रपोजल को मंजूरी दे दी है. ये मकान 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बनाए जाएंगे. इस मंजूरी के साथ स्कीम के तहत स्वीकृत घरों की कुल संख्या 1.14 करोड़ हो चुकी है. सरकार की केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की 56वीं बैठक में यह फैसला लिया गया.
PMAY-U के अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप (AHP), बेनिफिशरी-लेड कंस्ट्रक्शन (BLC), इन-सीटू स्लम रिडेवलपमेंट (ISSR) वर्टिकल के तहत कुल 3.61 लाख घरों के निर्माण के लिए मंजूरी दी गई. PMAY-U घरों का निर्माण अलग-अलग फेज में होना है. मिशन के तहत स्वीकृत घरों की कुल संख्या अब 1.14 करोड़ हो गई है. इनमें से 89 लाख से अधिक घर अंडरकंस्ट्रक्शन हैं. 52.5 लाख घरों को पूरा कर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं.
इस स्कीम के तहत कुल निवेश 7.52 लाख करोड़ है, जिसमें 1.85 लाख करोड़ की केंद्रीय सहायता के रूप में हैं. अब तक 1.13 लाख करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने हाउसिंग फॉर आल के मिशन से जून 2015 में यह स्कीम लॉन्च की थी.
PMAY: कैसे करें ऑनलाइन आवेदन?
- प्रधानमंत्री आवास योजना की ऑफिशियल वेबसाइट (http://pmaymis.gov.in) पर जाएं.
- यहां मेनू में 'Citizen Assessment' पर क्लिक करें और अप्लाई कैटेगरी सलेक्ट करें.
- यहां आपको कई ऑप्शन मिलेंगे. आप अपने रहने के हिसाब ऑपशन सलेक्ट करें.
- इसके बाद आपको आधार नंबर भरना होगा और चेक पर क्लिक करना होगा.
- इसके बाद एक ऑनलाइन फॉर्म खुलेगा. इस फॉर्म में मांगी गई जानकारी को भरें.
- इसके बाद कैप्चा कोड दर्ज करें, वेरिफाई करें और सबमिट कर दें.
- सबमिट करने के बाद आपकी स्क्रीन पर एक आवेदन क्रमांक नंबर मिलेगा. इसका प्रिंट निकालकर सुरक्षित कर लें.
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ई-फाइनेंस मॉड्यूल हुआ लॉन्च
CSMC की बैठक में, MoHUA की तरफ से ई-फाइनेंस मॉड्यूल भी लॉन्च किया गया. ई-फाइनेंस मॉड्यूल को PMAY-U MIS के सभी मॉड्यूल के साथ जोड़ा गया है और इसे PMAY-U MIS सिस्टम में डिजाइन किया गया है. इसका उद्देश्य लाभार्थियों को डायरेक्ट बेनेफिट पहुंचाना है. MoHUA के मुताबिक, तेलंगाना और तमिलनाडु में अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स (ARHCs) - मॉडल 2 - के प्रस्तावों को भी मंजूरी दे दी गई है.
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