Cabinet Decision: PM AWAS योजना ग्रामीण का मार्च 2024 तक मिलेगा फायदा, 2.17 लाख करोड़ होंगे खर्च 

Pradhan Mantri Awas Yojana-Gramin scheme: देश के ग्रामीण क्षेत्रों में ‘सबके लिए आवास’ उपलब्‍ध कराने के मकसद से चलाई प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की अवधि को 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्‍यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की मीटिंग में यह फैसला हुआ. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत अब मार्च 2024 तक फायदा मिलेगा. योजना का मकसद देश के ग्रामीण इलाके के गरीब लोगों को पक्का मकान उपलब्‍ध कराना है. 

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि मंत्रिमंडल ने ‘प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G)’ को मार्च 2021 के बाद भी जारी रखने को लेकर ग्रामीण विकास विभाग के प्रस्‍ताव को मंजूरी दे दी है. इसके तहत कुल 2.95 करोड़ पक्‍के मकान बनाने का लक्ष्‍य रखा है. इसमें नवंबर 2021 तक 1.65 करोड़ मकान बनाकर दिए जा चुके हैं. बाकी 155.75 लाख आवासों के निर्माण के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी. 

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2.17 लाख करोड़ रुपये होंगे खर्च

अनुराग ठाकुर ने बताया कि पीएमएवाई-जी के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 2.95 करोड़ पक्‍के मकान बनाने के लिए कुल लक्ष्‍य में से शेष 155.75 लाख मकान बनाने के लिए के लिए कुल 2,17,257 करोड़ रुपये (केंद्रीय हिस्सा 1,25,106 करोड़ रुपये और राज्य का हिस्सा 73,475 करोड़ रुपये) की मंजूरी दी गई है. नाबार्ड को ब्याज चुकाने के लिए 18,676 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आवश्यकता होगी. 

पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत देश के पहाड़ी राज्यों में केंद्र और राज्य 90:10 के अनुपात में पैसे देते हैं. जबकि, मैदानी क्षेत्र के लिए यह अनुपात केंद्र और राज्य सरकार के बीच 60:40 है. प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना को पीएम मोदी ने साल 2015 में लांच किया था. ग्रामीण आवास योजना में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को घर की मरम्मत करवाने और घर बनवाने के लिए आर्थिक सहायता मुहैया दी जाती है.