3 सरकारी बीमा कंपनियों का विलय कर सकती है सरकार, कैबिनेट में मिल सकती है मंजूरी

केंद्र सरकार बीमा (Insurance) और इंफ्रा (Infra) क्षेत्र को लेकर कई बड़े फैसले ले सकती है. सूत्रों की मानें तो केंद्रीय कैबिनेट (Central Cabinet) की प्रस्‍तावित बैठक में 3 सरकारी बीमा कंपनियों के मर्जर पर फैसला हो सकता है. साथ ही इंफ्रा क्षेत्र को बूस्‍ट करने के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बनाने को मंजूरी दी जा सकती है.

ये फैसले संभव
1. Insurance सेक्टर - 3 बीमा कंपनियों का विलय या मर्जर को सरकार दे सकती है मंजूरी. इसमें ओरिएंटल इंश्‍योरेंस कंपनी (Oriental Insurance Company), नेशनल इंश्‍योरेंस (National Insurance) और यूनाइटेड इंडिया (United India Insurance) कंपनी के मर्जर को मंजूरी मिल सकती है. इस विलय पर सरकार तकरीबन 12000 करोड़ रुपए लगा सकती है.

2. इंफ्रा सेक्टर : इंफ्रा सेक्टर को बूस्ट करने के मकसद से सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बनाने को मंजूरी दे सकती है. NHAI की देखरेख में इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बनाया जा सकता है. ट्रस्ट में आये पैसों की मदद से रोड सेक्टर में हाईवे निर्माण के लिए कर्ज मुहैया कराया जा सकता है. 

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यही नहीं NHAI अपने मौजूदा हाईवे प्रोजेक्ट (पूरे या अधूरे प्रोजेक्ट), दोनों को ही MONETISE करने के मकसद से निजी हाथों को सौंप सकता है.

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3. प्राइवेट प्लेयर को हाईवे प्रोजेक्ट को पूरा करने या COMPLETED हाईवे प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए प्राइवेट प्लेयर को सौंपा जा सकता है. NHAI सरकारी बैंकों जैसे SBI से संपर्क में है. हाईवे प्रोजेक्ट को MONETIZE करने के मकसद से NHAI बैंकों को भी प्रोजेक्ट सौंप सकता है.