बजट 2019: जेटली से क्या हैं देश को उम्मीदें? जानिए आपके मन के 10 सवालों के जवाब
केंद्र की मोदी सरकार इस बार अंतरिम बजट पेश करेगी. यह पूर्ण बजट नहीं है, फिर भी चुनावी साल में लोगों को इससे काफी उम्मीदे हैं. वित्त मंत्री अरुण जेटली का यह लगातार छठा बजट होगा.
एक फरवरी को वित्त मंत्री अरुण जेटली मोदी सरकार के इस कार्यकाल का अंतिम बजट पेश करेंगे. (फाइल फोटो)
एक फरवरी को वित्त मंत्री अरुण जेटली मोदी सरकार के इस कार्यकाल का अंतिम बजट पेश करेंगे. (फाइल फोटो)
केंद्र की मोदी सरकार इस बार अंतरिम बजट पेश करेगी. यह पूर्ण बजट नहीं है, फिर भी चुनावी साल में लोगों को इससे काफी उम्मीदे हैं. वित्त मंत्री अरुण जेटली का यह लगातार छठा बजट होगा. अब सवाल यह है कि लोग वित्त मंत्री से क्या चाहते हैं. एक पोल के जरिए यहां कुछ सवालों के जवाब सामने आए हैं. लोगों ने अंतरिम बजट में कृषि क्षेत्र के लिए अधिक आवंटन और बेरोजगारों के लिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम (UBI) पर ज्यादा जोर दिया है. इसके अलावा लोग चाहते हैं कि GDP ग्रोथ में तेजी आए, इसके लिए निवेश को बढ़ावा दिया जाना चाहिए.
एक फरवरी को वित्त मंत्री अरुण जेटली मोदी सरकार के इस कार्यकाल का अंतिम बजट पेश करेंगे. लोकल सर्किल सिटीजन के बजट 2019 में लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया रखी है. सबसे अलग बात जो इस सर्वे में सामने आई वह यह कि लोग चाहते हैं कि मोदी सरकार अंतरिम नहीं बल्कि पूर्ण बजट पेश करे. लोकल सर्किल ने देशभर के 250 शहरों के करीब 40000 लोगों से बातचीत करके इन सवालों के जवाब ढूंढे हैं.
सवाल नंबर-1
सरकार को अंतरिम बजट/वोट ऑन अकाउंट या फिर पूर्ण बजट पेश करना चाहिए?
इस सवाल के जवाब में ज्यादातर लोग मानते हैं कि सरकार को पूर्ण बजट ही पेश करना चाहिए. 66 फीसदी लोगों ने पूर्ण बजट के लिए वोट किया. वहीं, 30 फीसदी लोगों का मानना है कि बजट अंतरिम ही होना चहिए. वहीं, 4 फीसदी ने जवाब से इनकार कर दिया.
TRENDING NOW
सवाल नंबर -2
अंतरिम बजट में क्या सरकार परंपरा को तोड़ते हुए टैक्स रियायतों को शामिल करना चाहिए?
इस सवाल के जवाब में 64 फीसदी लोगों का मानना है कि टैक्स में छूट दी जानी चाहिए. वहीं, 24 फीसदी लोग मानते हैं कि परंपरा को तोड़ना नहीं चाहिए. वहीं, 12 फीसदी लोगों ने कहा कह नहीं सकते.
सवाल नंबर-3
बजट 2019 में आपके के हिसाब से किस सेक्टर को सबसे ज्यादा आवंटन होना चाहिए?
इस सवाल के जवाब में ज्यादातर लोगों ने कृषि क्षेत्र को टॉप पर रखा. 43 फीसदी लोगों का मानना है कि कृषि और ग्रामीण विकास के लिए सबसे ज्यादा आवंटन मिलना चाहिए. वहीं, 23 फीसदी लोगों का मानना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए ज्यादा आवंटन होना चाहिए. 18 फीसदी लोगों का मानना है कि रोजगार के लिए स्किल्ड बनाने पर जोर होना चाहिए. वहीं, 16 फीसदी लोगों का मानना है कि पर्यावरण के लिए आवंटन होना चाहिए.
सवाल नंबर-4
बजट 2019 में किस नए क्षेत्र को सबसे ज्यादा फंड आवंटित होना चाहिए?
49 फीसदी लोगों का मानना है कि एग्रीकल्चर से जुड़ी इनोवेशन पर ज्यादा खर्च होना चाहिए. इसके अलावा 29 फीसदी लोगों को मानना है कि पर्यावरण को सुधारने संबंधी नवीनीकरण के लिए ज्यादा फंड मिलना चाहिए. 13 फीसदी लोग महिला और बच्चों की सुरक्षा के लिए ज्यादा खर्च की मांग कर रहे हैं.
सवाल नंबर-5
बजट 2019 में रेलवे का फोकस सबसे ज्यादा किस चीज पर होना चाहिए?
38 फीसदी लोग मानते हैं कि सबसे ज्यादा सर्विस और सुविधाओं पर रेलवे का फोकस होना चाहिए. वहीं, 32 फीसदी लोगों का मानना है कि सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए. 18 फीसदी लोग ट्रेन की लेटलतीफी से परेशान दिखे. उन्होंने ट्रेन की लेटलतीफी कम करने का सुझाव दिया.
सवाल नंबर-6
ग्रोथ को रफ्तार देने के लिए सरकार को बजट 2019 में क्या करना चाहिए?
35 फीसदी लोगों का मानना है कि सार्वजनिक निवेश को बढ़ाना होगा. 30 फीसदी लोग मानते हैं कि डिजिटल ट्रांजेक्शन करने वालों के लिए इन्सेंटिव दिया जाना चाहिए. 26 फीसदी लोग मानते हैं कि SME को कर्ज देने के लिए प्राथमिकता क्षेत्र का दर्ज देना चाहिए.
सवाल नंबर-7
प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार को बजट 2019 में क्या करना चाहिए?
30-30 फीसदी लोग का कहना है कि शहरों के पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर ध्यान देना चाहिए. साथ ही कचरा जलाने, निर्माण आदि के लिए नगर निगम के प्रवर्तन को बेहतर बनाने के लिए फंड देना चाहिए. वहीं, 25 फीसदी लोग मानते हैं कि नई तकनीक पर आधारित सफाई प्रणालियों के लिए फंड देना चाहिए.
सवाल नंबर-8
ग्रामीण/कृषि संकट के मद्देनजर सरकार को बजट में ऋण माफी की घोषणा करनी चाहिए?
71 फीसदी लोगों ने इस बात को सीधे नकार दिया कि कृषि क्षेत्र के सुधार के लिए लोन माफी होनी चाहिए. 23 फीसदी लोगों का मानना है कि किसानों के लिए कर्ज माफी होनी चाहिए. 6 फीसदी लोगों ने पता नहीं.
सवाल नंबर-9
रोजगार के मौजूदा हालात को देखते हुए सरकार को यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम पर विचार करना चाहिए?
लोगों ने सबसे ज्यादा इस सवाल पर जोर दिया. 64 फीसदी लोगों ने कहा कि सरकार को यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम पर विचार करना चाहिए और बजट में इसका ऐलान होना चाहिए. हालांकि, 27 फीसदी लोगों ने इस बात से इनकार किया. वहीं, 9 फीसदी लोगों ने कहा पता नहीं.
लोकल सर्किल का पूरा सर्वे देखने के लिए यहां क्लिक करें.
सवाल नंबर-10
मिडिल क्लास के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग बनाने पर सरकार को क्या करना चाहिए?
31 फीसदी लोगों का मानना है कि पहली बार घर खरीदने वालों को ब्याज पर सब्सिडी का फायदा देना चाहिए. वहीं, 29 फीसदी लोग मानते हैं कि हाउसिंग की EMI पर इनकम टैक्स छूट सीमा को अलग करना चाहिए. 22 फीसदी लोग मानते हैं कि अफोर्डेबल हाउंसिग की परिभाषा को बदलते हुए साइज को 60 स्क्वायर मीटर से बढ़ाकर 120 स्क्वायर मीटर करना चाहिए.
देश के ऐतिहासिक बजट जिन्हें मिले अलग-अलग नाम | Zee Business 
Budget 2022 | अंतरिम बजट और आम बजट में अंतर 
बजट 2019: कॉरपोरेट टैक्स कम हो, 20 लाख रुपये से अधिक आय पर 30% लगे आयकर 
बजट 2019: क्या 'इतिहास' दोहराएंगे अरुण जेटली? 3 वित्त मंत्री पहले कर चुके हैं ऐसा 
1 फरवरी को आएगा 2019 का अंतरिम बजट, वित्त मंत्री जेटली करेंगे पेश