आम लोगों के बाद अब रसोई गैस के मामले में सरकार ने प्राइवेट कंपनियों को राहत देने के लिए बड़ा फैसला किया है. सरकार ने LPG पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस (AIDC) को  15% से घटाकर जीरो कर दिया है. अब तक केवल सरकारी कम्पनियों को इंपोर्ट ड्यूटी पर छूट थी, लेकिन अब प्राइवेट कम्पनियों को भी LPG के इंपोर्ट ड्यूटी पर छूट दे दी गई है. सरकार के इस फैसले से गैर-सरकारी कंपनियों को काफी राहत मिलेगी.

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बता दें कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 30 जून को एक नोटिफिकेशन जारी किया था. सरकार ने नोटिफिकेशन में कहा था- LPG सिलेंडर पर कस्टम ड्यूटी 5% से बढ़ाकर 15% की जा रही है. इसके ऊपर 15% एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस (AIDC) भी लगेगा. हालांकि, ये बढ़ोतरी सरकारी तेल कंपनियों के लिए नहीं है. लेकिन अब सरकार ने अब प्राइवेट कंपनियों के लिए भी इंपोर्ट ड्यूटी और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस (AIDC) को  15% से घटाकर जीरो कर दिया है. इससे सरकारी कंपनियों के साथ प्राइवेट कंपनियों को भी काफी फायदा होगा.

मालूम हो कि हाल ही में सरकार ने LPG सिलेंडर के दामों में कटौती करके आम आदमी को काफी राहत दी है. सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 200 रुपए कम कर दी है. नए नियम 30 अप्रैल से लागू हो चुके हैं. सरकार के इस फैसले से करीब 30 करोड़ ग्राहकों को फायदा हुआ है.

वहीं सरकार के इस फैसले से उज्जवला लाभार्थियों को 400 रुपए का फायदा होगा क्योंकि, उज्जवला योजना के तहत 200 रुपए की सब्सिडी पहले ही मिलती है. इसके अलावा सरकार ने उज्‍जवला योजना के तहत 75 लाख महिलाओं को नए गैस कनेक्‍शन देने का भी फैसला किया है. सरकार पिछले कई दिनों से रसोई गैस कीमतों की समीक्षा कर रही थी.

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