भारत में 10 करोड़ छोटे कारोबारियों का हक मार रही हैं Amazon जैसी ई-कॉमर्स कंपनियां? पीयूष गोयल ने उठाए बड़े सवाल

Piyush Goyal on E-Commerce Business: क्या भारत में 10 करोड़ छोटे कारोबारियों का हक अमेजन जैसी बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियां मार रही हैं? कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने बुधवार को देश में ई-कॉमर्स कंपनियों के ग्रोथ और कामकाज के तरीकों पर चिंता जताते हुए कहा कि ये ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म प्रोडक्ट्स पर भारी छूट को देकर छोटे कारोबारियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं. गोयल ने इन ई-कॉमर्स कंपनियों पर छोटे खुदरा विक्रेताओं को समान अवसर नहीं देने का आरोप लगाया है. 

छोटे दुकानदारों के मार्जिन को खा रहे हैं ई-कॉमर्स

गोयल ने कहा कि क्या हम कभी सोचते हैं कि ये ई-कॉमर्स कंपनियां क्या करती हैं? वे चीजों को बहुत सस्ता बना देती हैं. अगर मैं किसी दुकान पर जाकर चॉकलेट का एक डिब्बा खरीदता हूं, तो ये मुझे 500 रुपये में मिलेगी. वहीं. मैं इसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से 350 रुपये में मिल सकता है. ऐसा इसलिए क्योंकि इन वस्तुओं पर सबसे अधिक मार्जिन होता है. ई-कॉमर्स इन अधिक मार्जिन की वस्तुओं को सस्ते में बेचकर छोटे दुकानदारों की कमाई के मुख्य जरिए को खा जा रहे हैं.

Minister @PiyushGoyal held a review meeting of the Open Network for Digital Commerce (ONDC) with key stakeholders.

The meeting centred on exploring strategies to further expand ONDC's reach and enhance transparency, aimed at ensuring the democratisation of e-commerce, which will… pic.twitter.com/uqaLoSfknH

— Piyush Goyal Office (@PiyushGoyalOffc) August 20, 2024

उन्होंने कहा कि ई-कॉमर्स  प्लेटफॉर्म रिटेल स्टोर के हर कोने पर हमला नहीं करता है लेकिन यह चिंता का विषय है.

ई-कॉमर्स के कामकाज के तरीकों पर उठाया सवाल

वाणिज्य मंत्री ने कहा कि ये ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ऐसी कीमतों को चुनती है, जिससे छोटे कारोबारियों के मौके कम होते हैं. ऐसे में इस सेक्टर को और अधिक संगठित बनाए जाने की आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि यदि कोई कंपनी एक साल में 6 हजार करोड़ रुपये का नुकसान करते हैं, तो क्या आपको इसमें प्रीडेटरी प्राइसिंग की गंध नहीं आ रही है.

अमेजन पर साधा निशाना

उन्होंने कहा, "जब अमेजन कहता है कि हम भारत में एक अरब डॉलर का निवेश करने जा रहे हैं और हम सभी जश्न मनाते हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि यह अरबों डॉलर की भारतीय अर्थव्यवस्था को समर्थन देने के लिए किसी बड़ी सेवा या निवेश के लिए नहीं आ रहा है."