Kisan Mitra Urja Yojana से किसानों पर बिजली के बिल का बोझ होगा काम - जानें क्या है ये योजना
राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के तहत राज्य के किसानों को बिजली के बिलों में हर महीने 1,000 रुपए की छूट दी जा रही है.
खेती के लिए किसानों को बड़े पैमाने पर बिजली का इस्तेमाल करना पड़ता है. जिस कारण किसानों का बिजली का बिल ज्यादा आता है. केंद्र और राज्य सरकार की ओर से किसानों को मदद करने के प्रयास किए जा रहे हैं. इसके लिए सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं. ऐसी ही एक योजना राजस्थान सरकार भी चला रही है. इस योजना से राज्य के कृषि उपभोक्ताओं को प्रतिमाह बिजली बिल से राहत दी जा रही है. इस योजना के माध्यम से सरकार प्रदेश के किसानों को बिजली के बिलों पर प्रतिमाह 1,000 रुपए की सब्सिडी दे रही है.
आंकड़ों के मुताबिक इस सब्सिडी योजना से 7 लाख 85 हजार किसानों के बिजली बिल जीरो हो चुके हैं. राज्य सरकार के मुताबिक राजस्थान के 50 फीसदी से ज्यादा किसानों को फ्री में बिजली मिल रही है. इस योजना की शुरुआत 17 जुलाई 2021 को की गई थी.
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क्या है किसान मित्र ऊर्जा योजना
मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना से राजस्थान सरकार प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर किसानों को बिजली के बिलों पर सब्सिडी दे रही है. किसानों को खेती के लिए उपयोग होने वाले उपकरणों के कारण अधिक बिल का भुगतान करना पड़ता है. इस योजना के तहत किसानों को बिजली के बिलों पर सब्सिडी दी जा रही है.. जिससे उन्हें बिजली के बिल से राहत मिल रही है. राज्य सरकार की इस योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी की राशि 1000 रुपए प्रतिमाह यानी 1 साल में 12,000 रुपए है.
क्या है इस योजना का टार्गेट
राजस्थान की गहलोत सरकार ने 4.88 लाख कृषि कनेक्शन जारी करने का टार्गेट रखा है. जिसे 2 सालों में पूरा किया जाएगा. इसके साथ ही राज्य में किसानों को सोलर पंपों का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करने के भी प्रयास किए जा रहें हैं. किसान पीएम कुसुम योजना के तहत इसके लिए एप्लाई कर सकते हैं. इस योजना के अंर्तगत किसानों को सोलर पंपों की खरीदी करने पर 60 फीसदी की सब्सिडी मिलेगी. इसके लिए किसान पीएम कुसुम योजना की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.
कौन कर सकते हैं आवेदन
इस योजना के माध्यम से बिजली बिल पर सब्सिडी का फायदा लेने के लिए आपको राजस्थान का मूल निवासी होना जरुरी है. वो किसान जो इनकम टैक्स नहीं देते हैं और केंद्र व राज्य सरकार के कर्मचारी नहीं हैं, सब इस योजना में एप्लाई कर सकते हैं. इसके लिए किसानों को योजना में रजिस्ट्रेशन करना होगा. और अपने आधार और बैंक अकाउंट को स्कीम से लिंक करना होगा.
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