Kisan Mitra Urja Yojana: किसानों के लिए आई जबरदस्त स्कीम, अब नहीं भरना पड़ेगा बिजली के बिल, जानें क्या हैं डीटेल्स
सरकार ने अब किसानों को बिजली के बिल में सब्सिडी देने का फैसला कर लिया है. इस योजना में अप्लाई करने के बाद सालाना बिजली के बिल पर 12 हज़ार रुपए की छूट.
Kisan Mitra Urja Yojna
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Kisan Mitra Urja Yojana: किसानों के खर्च कम कर आय बढ़ाने के लिए सरकार तरह-तरह की योजनाएं बनाती है. इसी के तहत केंद्र सरकार ने 2019 में किसानों को हर साल 6 हज़ार रुपए देने की योजना बनाई थी. प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि. जिसकी मदद से किसान अपनी खेती के छोटे-मोटे खर्च उस अमाउंट से पूरा कर सके. ये योजना काफी लोकप्रिय हुई और कई किसानों को इसका लाभ भी मिला. इसे देख राज्य सरकार भी इसी तरह की योजना लेकर आ रही है. जिससे की किसानों का खर्च कम से कम हो और उन्हें खेती में ज़्यादा से ज़यादा मुनाफा हो. राजस्थान सरकार ने भी किसानों के लिए इसी तरह की एक योजना तैयार की है. इसके तहत किसानों को बिजली के बिल में काफी राहत मिलेगी. सरकार किसानों को बिजली के बिल पर सब्सिडी देगी, जिससे उनका खर्च कम आएगा और खेती में मुनाफा बढ़ेगा.
क्या है किसान मित्र ऊर्जा योजना?
खेती में किसानों को बिजली का काफी इस्तेमाल करना पड़ता है. इस वजह से उनका बिल ज़्यादा आता है जो उनके लिए भर पाना मुश्किल होता है. राजस्थान सरकार ने राज्य के आर्थिक रूप से कमज़ोर किसानों के लिए ये योजना तैयार की है. इसके तहत किसानों को बिजली के बिल पर सब्सिडी दी जाएगी. मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के जरिये किसानों को बिजली के बिल में राहत मिलेगी. राज्य सरकार इस योजना के तहत किसानों को हर महीने 1000 रूपए यानी 1 साल में 12,000 रुपए की सब्सिडी देगी.
यह योजना 17 जुलाई 2021 को शुरू की गयी थी. आंकड़ों के मुताबिक इस सब्सिडी योजना से 7 लाख 85 हज़ार किसानों के बिजली के बिल जीरो हो चुके हैं. राज्य सरकार के मुताबिक राजस्थान के 50 फीसदी से ज़्यादा किसानो को फ्री में बिजली मिल रही है.
राजस्थान सरकार का टारगेट
राजस्थान की गेहलोत सरकार ने 4.88 लाख कृषि कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य रखा है. सरकार इस टारगेट को 2 सालों में पूरा करना चाहती हैं. साथ ही साथ राज्य के किसानों को सोलर पम्पों का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करने का भी प्रयास चल रहा है.
कैसे करे इस योजना में आवेदन?
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इस योजना का फायदा उठाने के लिए ज़रूरी है की किसान राजस्थान का मूल निवासी हो. ऐसे किसान जो न तो इनकम टैक्स देतें हो और ना ही केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारी हों, वे सब इस योजना में आवेदन कर सकते हैं. इस योजना का फायदा उठाने के लिए किसानों को पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा और अपने आधार और बैंक अकाउंट को इस योजना से लिंक करना होगा.
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