डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगी सरकार, रक्षा मंत्रालय ने लिया ये बड़ा फैसला
Aatmanirbharta In Defence: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने और रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (DPSUs) द्वारा आयात को कम करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीआईएल (PIL) की चौथी लिस्ट जारी को मंजूरी दे दी है.
Aatmanirbharta In Defence: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने और रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (DPSUs) द्वारा आयात को कम करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीआईएल (PIL) की चौथी लिस्ट जारी को मंजूरी दे दी है. इस लिस्ट में कुल 928 कम्पोनेन्ट्स और सब-सिस्टम्स शामिल हैं. इन वस्तुओं का विवरण सृजन पोर्टल पर उपलब्ध है. इस लिस्ट में निर्धारित की गई समय सीमा के बाद ही भारतीय-उद्योग से खरीदा जा सकेगा.
रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम इस स्वदेशी-करण को अलग-अलग साधनों के माध्यम से पूरा करेंगे. कुछ को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के द्वारा विकसित और निजी भारतीय उद्योग द्वारा बनाया जाएगा, इससे अर्थव्यवस्था में विकास, रक्षा-क्षेत्र में निवेश और रक्षा के सार्वजनिक उपक्रमों के आयात में कमी आएगी. इसके साथ ही घरेलू रक्षा-उद्योग में अकादमिक और अनुसंधान संस्थानों के शामिल होने से रक्षा उपकरणों के डिजाइन क्षमता भी बढ़ेगी.
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जल्द शुरू होगी खरीदारी
डीपीएसयू जल्ज ही इन लिस्टेड आइटम्स में खरीदारी की शुरुआत करेगा. उद्योग इस मामले में अपनी रुचि (EoI), प्रस्ताव के लिए अनुरोध (RFPs) सृजन पोर्टल डैश-बोर्ड (https://srijandefence.gov.in/DashboardForPublic ) पर कर सकता है, जिसे इसी कार्य के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है और बड़ी संख्या में भाग लेने के लिए आगे आ सकता है.
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PIL की एलआरयू/ सबसिस्टम/असेम्बली/सब-असेंबली/अतिरिक्त कंपोनेंट्स से जुड़ी यह चौथी लिस्ट उन तीन पीआईएल की श्रृंखला की निरंतरता में हैं जो दिसंबर 2021, मार्च 2022 और अगस्त 2022 पब्लिश किया गया था. इन लिस्ट में 2500 आइटम्स हैं जो पहले से ही स्वदेशी हैं और 1238 (351+107+780) आइटम्स वे हैं जो दी गई समय सीमा के भीतर स्वदेशी किए जाएंगे. अब तक देश में 1,238 (प्रथम सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची-262, द्वितीय सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची-11, तृतीय सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची-37) में से 310 वस्तुओं का स्वदेशीकरण किया जा चुका है.
715 करोड़ रुपये का आयात कम होगा
रक्षा मंत्रालय की ओर से एक बयान में कहा गया है कि डिफेंस में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने और सरकारी डिफेंस कंपनियों की ओर से आयात घटाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने 928 जरूरी लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट्स/सब-सिस्टम्स/स्पेयर पार्ट्स की चौथी लिस्ट जारी की है. इससे 715 करोड़ रुपए के आयात को कम करने में भी मदद मिलेगी.
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