GST पर सरकार ने दी बड़ी सहूलियत, इनपुट क्रेडिट का दावा सिर्फ यही व्‍यापारी कर पाएंगे

कारोबारियों की सहूलियत के लिए वित्त मंत्रालय ने माल एवं सेवाकर (GST) लागू होने के पहले वर्ष 2017-18 के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का दावा मार्च 2019 तक करने की अनुमति दे दी है. हालांकि, इसमें शर्त रखी गई है, उनके दावा आपूर्तिकर्ता द्वारा दाखिल रिटर्न से मेल खाना चाहिए.

माल एवं सेवा कर (GST) व्यवस्था एक जुलाई 2017 को लागू हुई थी. इस लिहाज से जुलाई 2017 से मार्च 2018 इसका पहला वर्ष रहा. इसके लिए इनपुट क्रेडिट का दावा करने की समयसीमा 25 अक्तूबर 2018 को समाप्त हो गई थी. 

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने सर्कुलर के माध्यम से जारी आदेश में कहा कि जीएसटी लागू होने के पहले वित्त वर्ष के लिए मार्च 2019 तक आईटीसी का दावा किया जा सकता है. 

TRENDING NOW

₹30 लाख के Home Loan पर ₹1,10,400 तक घट जाएगी EMI! RBI के इस एक फैसले से मिल सकता है तगड़ा फायदा- जानिए कैसे

बाजार खुलते ही खरीद लें ये 2 Defence PSU Stocks, दिख सकती है 'रॉकेट' जैसी तेजी

7th Pay Commission: जनवरी 2025 में केंद्रीय कर्मचारियों को लगेगा जोरदार झटका! फिर एक बार कम होगा DA Hike? जानें अपडेट

Lectrix ने लॉन्च किया अबतक का सबसे सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर; सिंगल चार्ज पर 117 km तक की रेंज, जानें कीमत

House Wife हैं आपकी पत्‍नी? उनके नाम से इस स्‍कीम में करें निवेश, डबल मुनाफा कमाएंगे

40% से ज्यादा रिटर्न दे सकता है यह Maharatna PSU Stock, पोर्टफोलियो के लिए करें BUY

सीबीआईसी ने इकाइयों को जुलाई 2017-मार्च 2018 के लिए अंतिम बिक्री रिटर्न या जीएसटीआर-1 दाखिल करने में हुयी किसी भी तरह त्रुटि या चूक को ठीक करने की भी अनुमति दी है. जनवरी- मार्च 2019 की रिटर्न में कारोबारी इसे ठीक कर सकते हैं. 

कर विशेषज्ञों ने कहा कि इससे पहले चालान होने, कर का भुगतान और रिटर्न दाखिल होने पर ही कारोबारियों के आईटीसी दावों को अनुमति दे दी गई. लेकिन सीबीआईसी ने अपने हालिया आदेश में आईटीसी दावे के लिये जीएसटीआर-2ए से मिलान को अनिवार्य किया गया है. जीएसटीआर-2ए जीएसटी प्रणाली से स्वत: निकलता है जो कि आपूर्तिकर्ता द्वारा दाखिल बिक्री रिटर्न पर आधारित होता है.

एजेंसी इनपुट के साथ