भारत में City Group के कंज्यूमर बिजनेस का अधिग्रहण करेगा Axis Bank, MD और CEO अमिताभ चौधरी ने कही ये बात

Axis Bank to Buy Citi's Consumer Business: सिटी बैंक के कंज्यूमर कारोबार के अधिग्रहण पर एक्सिस बैंक के MD और CEO अमिताभ चौधरी ने कहा कि, इससे बैंक को फायदा होगा. उनके मुताबिक इस डील के बाद कंपिटिटर से गैप कम होगा. 12,235 करोड़ का भुगतान सभी मंजूरी के बाद किया जाएगा. वहीं इसमें 9 से 12 महीने का वक्त लगेगा. उन्होंने कहा कि इससे बैंक की बैंलेस शीट मजबूत होगी. फंडिंग के जरिए बाद में पूंजी जुटाया जाएगा.

कर्मचारियों को दिलाया भरोसा
उन्होंने सिटी ग्रुप के कर्मचारियों की भी भरोसा दिलाया और कहा कि 3600 कर्मचारियों को एक्सिस बैंक में रखा जाएगा और सैलरी में कोई कटौती नहीं होगी. डील के बाद क्रेडिट कार्ड कारोबार में तीसरे नंबर पर आ जाएंगे. सिटी बैंक गुडविल अमाउंट को डील के बाद राइट ऑफ किया जाएगा. वहीं अमिताभ चौधरी ने कहा कि किसी और माइक्रो फाइनेंस कंपनी को खरीदने की योजना नहीं है. उन्होंने कहा कि सिटी ग्रुप के मौजूदा ग्राहकों को जोड़ कर रखने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे.

सिटी बैंक ने भारत में अपने कंज्यूमर कारोबार को एक्सिस बैंक को बेचने के लिए समझौते की घोषणा की है. इस बिक्री में क्रेडिट कार्ड कारोबार, रिटेल बैंकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट और कंज्यूमर लोन शामिल हैं. सौदे में सिटी ग्रुप की नॉन-बैंकिंग वित्तीय कंपनी, सिटीकॉर्प फाइनेंस का रिटेल कारोबार भी शामिल है. डील में इंस्टिट्यूशनल कारोबार शामिल नहीं है. सिटी ग्रुप ने कहा है कि वह भारत और विश्व स्तर पर इंस्टिट्यूशनल ग्राहकों की सर्विस के लिए प्रतिबद्ध है.

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एक्सिस बैंक में ट्रांसफर हो जाएंगे कर्मचारी
इस सौदे में करीब 3,600 सिटी कर्मचारी भी शामिल होंगे. जो प्रस्तावित लेनदेन के पूरा होने पर एक्सिस बैंक में ट्रांसफर हो जाएंगे. लेन-देन कैलेंडर वर्ष 2023 की पहली छमाही में बंद होने की उम्मीद है. अधिग्रहण के लिए एक्सिस सिटी को लगभग 1.6 बिलियन डॉलर का नकद भुगतान करेगा.

2021 में की थी घोषणा 
सिटी ग्रुप ने अप्रैल 2021 में अपनी वैश्विक रणनीति के तहत भारत में अपने कंज्यूमर बैंकिंग कारोबार से बाहर निकलने की घोषणा की थी. इस बैंक की भारत में 35 शाखाएं हैं. सिटी समूह ने भारत में कामकाज 1902 में शुरू किया था और उपभोक्ता बैंकिंग कारोबार में वह 1985 में उतरा था. आपको बता दें कि इस सौदे के लिए नियामक मंजूरी लेना पड़ेगी.