मोदी सरकार का 'मेगा प्लान', अयोध्या से गाजियाबाद तक शुरू होगी सीधी हवाई सेवा
राम मंदिर को लेकर एक बार फिर अयोध्या चर्चा में है. इसी बीच एक अच्छी खबर आई है. अयोध्या शहर जल्द ही देश के हवाई नक्शे में शामिल हो जाएगा.
अयोध्या शहर को जल्द ही वायुमार्ग से जोड़ने की तैयारी हो रही है. (प्रतीकात्मक)
अयोध्या शहर को जल्द ही वायुमार्ग से जोड़ने की तैयारी हो रही है. (प्रतीकात्मक)
राम मंदिर को लेकर एक बार फिर अयोध्या चर्चा में है. इसी बीच एक अच्छी खबर आई है. अयोध्या शहर को जल्द ही वायुमार्ग से जोड़ने की तैयारी हो रही है. मोदी सरकार ने इसके लिए बड़ा प्लान तैयार किया है. जल्द ही अयोध्या देश के हवाई नक्शे में शामिल हो जाएगा. वहां के फैजाबाद हवाईअड्डे से गाजियाबाद के हिंडन हवाई अड्डे के लिए सीधी फ्लाइट सर्विस शुरू की जाएगी. फिलहाल, योजना पर काम किया जा रहा है. इसके अलावा आगरा को देश के आठ शहरों व गाजीपुर को देश के दो महानगरों से हवाईमार्ग से जोड़े जाने की योजना है.
हाल ही में मिली इन कंपनियों को मंजूरी
सरकार ने क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के तीसरे चरण में 235 नए वायुमार्ग शुरू करने की घोषणा की है. नागर विमानन मंत्रालय के अनुसार, इन मार्गों पर परिचालन का अधिकार पाने वाली कंपनियों में स्पाइसजेट, इंडिगो, जेट एयरवेज, एयर इंडिया की अनुषंगी अलायंस और टर्बो एविएशन शामिल है.
सीप्लेन को भी मिली मंजूरी
योजना के तहत मंत्रालय ने स्पाइसजेट और टर्बो एविएशन को सीप्लेन का परिचालन करने की भी मंजूरी दे दी. एक अधिकारी ने कहा कि उड़ान-3 के तहत 11 कंपनियों को 235 मार्ग दिये गये. नागर विमानन मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा कि इन मार्गों से 69.30 लाख सीट जुड़ेंगे। इनमें से एक लाख से अधिक सीटें सीप्लेन के जरिये जुड़ेंगी.
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पानी में स्थित छह एयरोड्रमों को जोड़ा जाएगा
उड़ान योजना के तहत पानी में स्थित छह एयरोड्रमों को जोड़ा जाएगा. इनमें गुवाहाटी रिवर फ्रंट, नागार्जुन सागर, साबरमती रिवर फ्रंट, शत्रुंजय बांध, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और उमरांगसो संरक्षित क्षेत्र शामिल हैं. नागर विमानन सचिव आर.एन.चौबे ने कहा कि सीप्लेन के परिचालन के प्रस्तावों में दो प्रस्ताव स्पाइसजेट ने और एक प्रस्ताव टर्बो एविएशन ने दिये हैं.
सरकार ने एयर इंडिया को दी बड़ी राहत
सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी एयर इंडिया को सरकार की ओर से बड़ी राहत मिलने वाली है. सरकार से अगले सप्ताह एयर इंडिया को लगभग 1,500 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे. एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि एयरलाइन की पुनरुद्धार योजना और उसमें इक्विटी डालने के तहत सरकार अगले सप्ताह 1,500 करोड़ रुपये जारी करेगी.
संसद से मिल चुकी है मंजूरी
संसद में 2018-19 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों की दूसरी किस्त के तहत कर्ज के बोझ से दबी एयरलाइन में 2,345 करोड़ रुपये के इक्विटी निवेश को मंजूरी दी गई है. नागर विमानन मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि सरकार एयरलाइन को अगले सप्ताह 1,500 करोड़ रुपये जारी करेगी. यह पूछे जाने पर कि क्या मंत्रालय ने आगामी अंतरिम बजट के तहत एयर इंडिया के लिए और कोष मांगा है, अधिकारी ने इसका नहीं में जवाब दिया.
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