हवाई यात्रा में जरा सी लापरवाही पड़ सकती हैं महंगी, लगेगा 1 करोड़ का जुर्माना
अब हवाई यात्रा के दौरान अगर किसी यात्री ने विमान की सुरक्षा को खतरे में डाला तो उस पर 10 लाख रुपए की बजाय 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगेगा. क्योंकि सरकार ने एयरक्राफ्ट एक्ट (Aircraft Act), 1934 में संशोधन के लिए प्रस्तावित बिल को मंजूरी दे दी है.
इस संशोधित बिल को एयरक्राफ्ट (संशोधन) विधेयक 2019 के नाम से संसद में पेश किया जाएगा. (Dna)
इस संशोधित बिल को एयरक्राफ्ट (संशोधन) विधेयक 2019 के नाम से संसद में पेश किया जाएगा. (Dna)
अब हवाई यात्रा के दौरान अगर किसी यात्री ने विमान की सुरक्षा को खतरे में डाला तो उस पर 10 लाख रुपए की बजाय 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगेगा. क्योंकि सरकार ने एयरक्राफ्ट एक्ट (Aircraft Act), 1934 में संशोधन के लिए प्रस्तावित बिल को मंजूरी दे दी है. इसमें विमान में हथियार (Arms), गोला बारूद या खतरनाक सामान ले जाने या विमान की सुरक्षा को किसी भी प्रकार से खतरे में डालने के दोषी व्यक्ति पर सजा के अलावा 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रस्ताव है. इस संशोधित बिल को एयरक्राफ्ट (संशोधन) विधेयक 2019 के नाम से संसद में पेश किया जाएगा.
सेंट्रल कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं. मसलन बिजली आपूर्ति के लिए जापान कोल एनर्जी सेंटर (Japan Coal Energu Centre) के साथ सहमति को मंजूरी दी गई है. यह समझौता बिजली उत्पादन में पॉल्यूशन घटाने के उद्देश्य से किया गया है.
केंद्रीय कैबिनेट ने दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण के लिए फंडिंग प्रारूप में संशोधन मंजूर कर लिया है. अब केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों जमीन की लागत 50:50 के अनुपात में वहन करेंगे. यह मंजूरी चौथे चरण में बनने वाले तीन गलियारों...एयरो सिटी से तुगलकाबाद, आरके आश्रम से जनकपुरी वेस्ट और मुकुंदपुर से मौजपुर पर लागू होगी. परियोजना की लागत 24,948.65 करोड़ रुपये है और इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है.
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यही नहीं कैबिनेट ने NHAI को सेबी के ओदश के मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बनाने को मंजूरी दी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई.
इससे NHAI पूरे हो चुके उन हाईवे को बाजार में चढ़ा सकेगा, जहां कम-से-कम एक साल रोड टैक्स लिया गया है. इसके साथ ही स्टील क्षेत्र में भारत और जापान के बीच सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी गई है.
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