EV के लिए आई नई स्कीम PM E-DRIVE; ₹10,900 करोड़ के खर्च में आपको कैसे मिलेगा फायदा

हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से नई ईवी पॉलिसी लॉन्च की गई है. केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए दी जाने वाली सब्सिडी स्कीम FAME को हटाकर अब नई ईवी पॉलिसी को पेश किया है. बुधवार को कैबिनेट की ओर से ईवी (EVs) के लिए पीएम ई-ड्राइव स्कीम (PM E-DRIVE Scheme) को पेश किया गया है. सरकार ने फेम सब्सिडी के बजाए नई पॉलिसी को पेश किया है. इस पॉलिसी के जरिए इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर, थ्री-व्हीलर, इलेक्ट्रिक एंबुलेंस, इलेक्ट्रिक ट्रक और बस को प्रमोट किया जाएगा और इन सेक्टर में आने वाले प्रोडक्ट्स को इन्सेंटिव दिया जाएगा. हालांकि इस पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कार को फायदा नहीं होगा क्योंकि सरकार ने इस सेगमेंट के लिए पॉलिसी नहीं पेश की है. 

क्या है PM E-DRIVE Scheme?

केंद्र सरकार की ओर से पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल्स एनहान्समेंट (PM E-DRIVE) स्कीम को पेश किया गया है. देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को प्रमोट करने के लिए ये पॉलिसी लाई गई है. इसके लिए सरकार ने अगले 2 साल के लिए 10,900 करोड़ रुपए के खर्च किए जाएंगे. इस स्कीम के तहत मैन्युफैक्चर्र को कई तरह फायदे मिलेंगे. 

किस सेगमेंट के लिए कितना खर्च?

• 2 व्हीलर - ₹1772 करोड़
• 3 व्हीलर - ₹907 करोड़
• ई एंबुलेंस - ₹500 करोड़
• ई ट्रक - ₹5000 करोड़
• ई बस - ₹4391 करोड़
• चार्जिंग इंफ्रा - ₹2000 करोड़
• टेस्टिंग एजेंसियों - ₹780 करोड़

PM E-DRIVE Scheme की खास बातें

e-2Ws, e-3Ws, ई-एंबुलेंस, ई-ट्रक और दूसरे इमरजेंसी ईवी के लिए 3,679 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है. इस स्कीम के तहत 24.79 लाख इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर, 3.16 लाख इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर और 14,028 इलेक्ट्रिक बसों को फायदा मिलेगा.

इस स्कीम के तहत कैसे मिलेगा फायदा

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हैवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री की ओर से ई-वाउचर पेश किए जा रहे हैं, जिसके तहत ईवी बायर को इन्सेंटिव का फायदा मिलेगा. किसी ईवी को खरीदते समय, स्कीम पोर्टल एक आधार ऑथेंटिकेटेड बायर के लिए एक ई-वाउचर जनरेट करेगा. इसके बाद बायर के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ई-वाउचर को डाउनलोड करने के लिए एक लिंक भेजा जाएगा. 

इस ई-वाउचर को बायर को साइन करना होगा और डीलर के पास सब्मिट करना होगा, ताकि डिमांड इन्सेंटिव्स मिल सके. इसके बाद, ई-वाउचर को डीलर भी साइन करेगा और इसे पीएम ई-ड्राइव पोर्टल पर अपलोड कर देगा. साइन्ड ई-वाउचर को एसएमएस के जरिए बायर और डीलर के पास भेजा जाएगा. OEMs के लिए ये ई-वाउचर अहम है क्योंकि इसकी वजह से ही स्कीम के तहत बायर को इन्सेंटिव मिलेगा. 

रेंज की समस्या अब नहीं होगी?

ईवी बायर्स के लिए रेंज की हो समस्या है, उसे भी सरकार की ओर से दूर किया जा रहा है. सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल पब्लिक चार्जिंग स्टेशन (EVPCS) इंस्टॉल करने पर विचार कर रही है. ये स्टेशन चुनिंदा शहरों में इंस्टॉल किए जाएंगे और चुनिंदा हाईवे पर इनकी मौजूदगी होगी. इसके तहत इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर्स के लिए 22100 फास्ट चार्जर, इलेक्ट्रिक बस के लिए 1800 और इलेक्ट्रिक टू और थ्री व्हीलर के लिए 48400 चार्जर लगाए जाएंगे. इसके लिए सरकार 2000 करोड़ रुपए खर्च करेगी.