इस साल जारी हो सकती है बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी, नीति आयोग की बैठक में होगी चर्चा, यहां पढ़ें डिटेल्स

Battery Swapping Policy: देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए सरकार इस साल में ही बैटरी स्वैपिंग (Battery Swapping Policy) पॉलिसी को लागू करने का लक्ष्य तैयार कर रही है. इस अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज नीति आयोग में अहम बैठक भी है. इस बैठक में पावर, कंज्यूमर अफेयर्स, ट्रांसपोर्ट, भारी उद्योग समेत सभी जुड़े मंत्रालय हिस्सा लेंगे. बता दें कि बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी पर भारत सरकार ने 5 जून तक सभी स्टेकहोल्डर्स से सुझाव मांगे थे. उन सुझावों को अब अलग-अलग कैटेगरी में रखा जा रहा है और आज की बैठक में इन्हीं सुझावों पर बातचीत की जाएगी. ड्राफ्ट पर सुझाव के बाद यह पहली बैठक है. 

किन मुद्दों पर हो सकती है चर्चा

बता दें कि ड्राफ्ट जारी होने के बाद ये पहली औपचारिक बैठक है, जिसमें बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी को लागू करने पर विचार किया जाएगा. पहले चरण में पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बस, ऑटो, ई रिक्शा, बाइक के लिए Interoperability और स्वैपिंग पॉलिसी शुरू की जा सकती है. 

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अगले साल तक लॉन्च हो सकती है पॉलिसी

ऐसा बताया जा रहा है कि सरकार का लक्ष्य इस साल के अंत कर बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी को जारी करना और अगले साल के मध्य तक इस पॉलिसी को लागू करना है. आज की बैठक इस बात पर भी चर्चा होगी कि बैटरी स्वैपिंग के लिए गाड़ियों के डिजाइन में बदलाव करने की जरूरत है. 

क्या है बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी

वित्त मंत्रालय ने चार्ज बैटरी के बदले डिस्चार्ज बैटरी को स्वैप करने के लिए यह पॉलिसी लाने की योजना का ऐलान किया था. इसमें बैटरियों को डी-लिकिंग चार्जिंग और बैटरी चार्ज करने की सुविधा प्रदान की जाएगी. फिलहाल इस पॉलिसी को अभी टू-व्हीलर और थ्री-व्हीलर के लिए लाया जा रहा है. इस पॉलिसी में Niti Aayog ने मजबूत और व्यापक पॉलिसी रूपरेखा तैयार करने के लिए फरवरी, 2022 में चर्चा शुरू की थी. इस ड्राफ्ट को विचार-विमर्श के लिए जारी किया गया है. आयोग ने पांच जून तक लोगों से इस पर अपने सुझाव देने को कहा था.

वित्त मंत्री ने बजट में की थी घोषणा

नीति आयोग के ड्राफ्ट के अनुसार, कोई भी व्यक्ति या यूनिट किसी भी स्थान पर बैटरी स्वैपिंग स्टेशन स्थापित कर सकता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि निर्धारित तकनीकी, सुरक्षा और प्रदर्शन मानकों का पालन किया जाए. चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने को लेकर शहरी क्षेत्रों में जगह की कमी को देखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने 2022-23 के अपने बजट भाषण में घोषणा की थी कि केंद्र बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी.