EV पर शिफ्ट होने का आ गया समय...कंपनियों के साथ बैठक में पीयूष गोयल ने कही ये बात

वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इस बैठक में सभी ईवी प्लेयर्स के साथ बातचीत की. इसके अलावा ईवी कंपनियों से आगे के लिए सुझाव मांगें. ईवी प्लेयर्स के साथ बैठक में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सभी स्टेकहोल्डर्स के साथ हमारी अच्छी बातचीत हुई है.

देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सरकार और कंपनी दोनों की तरफ लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. सरकार के साथ-साथ ऑटो कंपनियां भी लगातार इंफ्रा को बढ़ाने के लिए चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल कर रही हैं. सरकार की ओर से लगातार इलेक्ट्रिक व्हीकल (Electric Vehicle) को बढ़ावा दिया जा रहा है. इसे देखते हुए कंपनियां भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रोडक्ट्स पर फोकस कर रही हैं. अब ईवी सेक्टर को लेकर आगे क्या प्लान होगा और क्या स्ट्रैटेजी तैयार की जाएगी, इसके लिए वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने लगभग सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की. इस बैठक में अलग-अलग मुद्दों पर चर्चा हुई.

ICE इंजन से EV की ओर से बढ़ने का समय

वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इस बैठक में सभी ईवी प्लेयर्स के साथ बातचीत की. इसके अलावा ईवी कंपनियों से आगे के लिए सुझाव मांगें. ईवी प्लेयर्स के साथ बैठक में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सभी स्टेकहोल्डर्स के साथ हमारी अच्छी बातचीत हुई है. उन्होंने आगे कहा कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडस्ट्री उड़ान भरने के लिए तैयार है.

पेट्रोल को छोड़ ईवी पर जाने का समय

पीयूष गोयल ने आगे कहा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को नए प्रोत्साहन और सब्सिडी की जरूरत नहीं है. अब समय आ गया है कि पेट्रोल और डीजल (ICE) इंजन की बजाय इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर बढ़ा जाए. ईवी चार्जिंग स्टेशनों के लिए PESO ने दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं.

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इस बैठक में आगे कहा गया कि हम इन दिशा-निर्देशों को स्व-विनियमित प्रकृति का बनाना चाहते हैं. हम लोगों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि ईवी में कदम रखना आज के समय में एक बेहतरीन आर्थिक मामला है. हमने बैठक में सुरक्षा मानकों पर भी ध्यान केंद्रित किया है.

सोमवार तक कंपनियों से मांगा सुझाव

पीयूष गोयल ने आगे कहा कि सभी ऑटो कंपनियों और बैटरी स्वैपिंग कंपनियों को सोमवार तक सुरक्षा मानकों पर अपनी टिप्पणी देने के लिए कहा गया है. माइक्रो मैनेजमेंट करना सरकार का काम नहीं है. सभी मंत्रालय इस बात पर एकमत हैं कि इस उद्योग को उड़ान भरने की जरूरत है. मौजूदा सब्सिडी व्यवस्था समाप्त होने के बाद, बैठक में सभी ने सर्वसम्मति से सहमति जताई कि ईवी क्षेत्र को और सब्सिडी नहीं दी जानी चाहिए.

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