Delta Corp: टैक्‍स नोटिस के बाद शेयर धराशाई, 20% की भारी गिरावट; पूरे विवाद पर जानिए Anil Singhvi की राय 

Delta Corp Share Price: देश की एकमात्र लिस्टेड गेमिंग कंपनी डेल्टा कॉर्प (Delta Corp) के स्‍टॉक्‍स में सोमवार (25 सितंबर) करीब 20 फीसदी की तगड़ी गिरावट देखने को मिली. GST डिपार्टमेंट की ओर से डेल्‍टा कॉर्प और उसकी सब्सिडियरी कंपनियों को करीब 16,800 करोड़ का टैक्‍स नोटिस भेजा  है. इसमें डेल्‍टा कॉर्प पर 11,139 करोड़ और सब्सिडियरीज पर 5,683 करोड़ रुपये का टैक्‍स बकाया है. यह नोटिस हैदराबाद डीजी इंटेलिजेंस ने जारी किया है. जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर और मार्केट गुरु अनिल सिंघवी ने इस पूरे विवाद पर अपनी राय दी है.

मार्केट गुरु अनिल सिंघवी का कहना है, डेल्‍टा कॉर्प को GST नोटिस का साइज इतना बड़ा है कि कंपनी का अस्तित्‍व ही खतरे में है. कंपनी बच भी पाएगी या नहीं, अब ये सवाल है. दूसरी अहम बात कि इस तरह के टैक्‍स नोटिस में जब भी आप अपील करते हैं, तो कानून यह है कि पहले आप 25 फीसदी रकम भरिये, उसके बाद अपील करिये. इसमें कोई दो राय नहीं कि कंपनी कानूनी राय ले सकती है, कोर्ट जा सकती है या जीएसटी डिपार्टमेंट में भी अपील कर सकती है. जीएसटी डिपार्टमेंट में अपील करते हैं, तो टैक्‍स डिमांड का 25 फीसदी पहले भरना होगा. 

ताजा आंकड़ों के मुताबिक, डेल्‍टा कॉर्प के पास 129 करोड़ रुपये का कैश है. कंपनी को जमा कराना होगा 4000-4500 करोड़ रुपये जमा कराना होगा. कंपनी की साइज और टैक्‍स डिमांड को समझते हैं. पिछले 12 साल में डेल्‍टा कॉर्प ने जितनी आय की है, टैक्‍स डिमांड उसका ढाई गुना है. 12 साल में डेल्‍टा की इनकम 6700 करोड़ रही है. कंपनी ने जितना मुनाफा बनाया है, उसका 15 गुना है. कंपनी का 12 साल में कुल प्रॉफिट 1100 करोड़ रहा है. कंपनी की जितनी नेटवर्थ है, टैक्‍स डिमांड नोटिस उसका 8 गुना है. कंपनी का जितना मार्केट कैप है, उसका 3.5 गुना है. डेल्‍टा कॉर्प का मार्केट कैप 4700 करोड़ और नेटवर्थ 2220 करोड़ रुपये की है. ऐसे में कंपनी यह टैक्‍स कहां से चुकाएगी. यह संभव ही नहीं है. 

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उनका कहना है, GST काउंसिल की बैठक में जब से नियम बदले हैं, उसके बाद 2017 से लेकर यह टैक्‍स डिमांड आई है. अब यह देखना है कि यह मामला सस्‍टेन हो पाता है या नहीं. अगर नहीं होता है, कंपनी खत्‍म हो जाएगी. 

अगर कानूनी मामले में GST डिपार्टमेंट जीतता है, तो कंपनी खत्‍म है. यहां सबसे बड़ी समस्‍या यह थी कि इन कंपनियों पर जीएसटी किस तरह लगाया जाए? ग्रॉस रेवेन्‍यू पर लगाया जाए या बेटिंग वाले रेवेन्‍यू पर लगाया जाए. इसको लेकर लंबे समय से विवाद ल रहा था. फाइनल फैसला भी कंपनियों के पक्ष में नहीं आया. इससे हुआ यह है कि पहले जिस तरह से कंपनी टैक्‍स भुगतान कर रही थी, अब उसकी डिमांड आई है. 

इंडस्‍ट्री पर भारी संकट 

अनिल सिंघवी का कहना है, असल में देखा जाए तो बहुत ही अजीब स्थिति है. इसमें जीएसटी डिपार्टमेंट और कंपनी दोनों के अपने-अपने तर्क हो सकते हैं. लेकिन, मसला यह है कि किसी भी समस्‍या को इतनी बड़ी क्‍यों होने दें. इसमें किसी का फायदा नहीं है. अगर डेल्‍टा कॉर्प डूब गई तो उसका भी फायदा नहीं है. न ही जीएसटी डिपार्टमेंट को फायदा है, क्‍योंकि उनको टैक्‍स मिलेगा नहीं. एक तरह से एक इंडस्‍ट्री खत्‍म हो जाएगी.

इंडस्‍ट्री में डेल्‍टा के अलावा कई कंपनियां हैं, लेकिन यह सबसे बड़ी गेमिंग कंपनी है. ऐसे में बाकी गेमिंग कंपनियों पर भी सेंटीमेंटल असर आ जाएगा. इसमें अर्निंग ये है कि कोई टैक्‍स डिमांड इतनी बड़ी हो तो चुप न बैठे, पहले ही एक्‍शन लें. यह जीएसटी डिपार्टमेंट और कंपनी दोनों के लिए है. यहां यह देखना भी जरूरी है कि कुछ फैसले ऐसे न हो या इतना देरी से न हो कि कोई इंडस्‍ट्री ही खत्‍म जाए. 

Delta Corp: क्‍या है नोटिस, शेयर धराशाई

BSE की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, डेल्टा कॉर्प को शो-काउज नोटिस जारी किया गया है. टैक्स में शॉर्टफॉल जुलाई 2017 से मार्च 2022 के बीच का है. DG नोटिस में जिस टैक्स अमाउंट का जिक्र किया गया है वह ग्रॉस बेट वैल्यु के आधार पर है जो कैसिनो में खेला गया था. कंपनी ने कहा कि टैक्स शॉर्टफॉल नोटिस  ग्रॉस बेटिंग वैल्यु आधारित है. यह ग्रॉस गेमिंग रेवेन्यू आधारित कैलकुलेशन नहीं है. इस संबंध में गेमिंग इंडस्ट्री की तरफ से सरकार को कई बार अपील भी की जा चुकी है. कंपनी ने कहा कि वह इस संबंध में अपने कानूनी विकल्पों पर विचार कर रही है.

डेल्‍टा कॉर्प को मिले टैक्‍स नोटिस का तगड़ा असर कंपनी के शेयरों पर देखने को मिला. सोमवार को कंपनी के शेयर 20 फीसदी तक टूट गया. कारोबारी सेशन के दौरान डेल्‍टा कॉर्प के शेयर ने 140.35 का निचला स्‍तर छुआ. इससे पहले 22 सितंबर 2023 को स्‍टॉक 175.40 रुपये पर बंद हुआ था. BSE पर कंपनी का मार्केट कैप घटकर 3,877.33 करोड़ रुपये पर आ गया है. 

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