Budget 2024: हेल्थकेयर सेक्टर के Startup क्या चाहते हैं इस बजट से, जानिए क्या हैं उनकी मांगें
आगामी 1 फरवरी को वित्त मंत्री देश का बजट (Budget 2024) पेश करेंगी. वैसे तो ये अंतरिम बजट है, जिसके चलते बहुत ज्यादा लोक लुभावन घोषणाओं की उम्मीद कम ही है, लेकिन हेल्थ सेक्टर को बजट से काफी उम्मीदें हैं.
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आगामी 1 फरवरी को वित्त मंत्री देश का बजट (Budget 2024) पेश करेंगी. वैसे तो ये अंतरिम बजट है, जिसके चलते बहुत ज्यादा लोक लुभावन घोषणाओं की उम्मीद कम ही है, लेकिन हेल्थ सेक्टर को बजट से काफी उम्मीदें हैं. कोरोना काल के बाद हेल्थ सेक्टर में बहुत सारे उतार-चढ़ाव देखने को मिले हैं, ऐसे में इस बजट से हेल्थ सेक्टर को बूस्टर डोज की उम्मीद है. आइए जानते हैं हेल्थकेयर सेक्टर से जुड़े देश के तमाम स्टार्टअप (Healthcare Startup) इस बार के बजट से क्या उम्मीद कर रहे हैं.
Medulance के को-फाउंडर रवजोत सिंह अरोड़ा कहते हैं- 'एंबुलेंस खरीदने पर हम 28 फीसदी जीएसटी देते हैं, नए बजट में उसे सस्ता करने पर ध्यान देना चाहिए. कोविड में एक स्कीम के तहत जीएसटी को घटाकर 12 फीसदी किया गया था, लेकिन यह सिर्फ 3 महीने के लिए था, जिसके बाद फिर उसे बढ़ा दिया गया. जो जीएसटी हम दे रहे हैं, वह हमारा नुकसान है. अस्पताल, मेडिसिन टेलीमेडिसिन, एआई हेल्थकेयर तमाम सुविधाओं पर जीएसटी कम करने से बहुत सारे लोगों को फायदा पहुंचा सकता है. भारत में ट्रीटमेंट के बाद पोस्ट ट्रीटमेंट की अच्छी सुविधाओं पर भी ध्यान देना चाहिए. वहीं भारत में कई जगहों पर अस्पतालों से कनेक्टिविटी ही नहीं है, इस पर भी ध्यान देना चाहिए. सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए कि हर गांव से एक डॉक्टर निकले, इस दिशा में कुछ काम करने की जरूरत है, ताकि गांव-गांव में स्वास्थ्य सुविधाएं मौजूद रहें.'
HealthMug के को-फाउंडर अनुभव बंसल कहते हैं- हम आयुष विभाग के लिए एक आशाजनक दृष्टिकोण अपनाकर आने वाले बजट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 2024-25 में ज़्यादा बजट आवंटित करने से सेवाओं, उत्पादों और फ्रेंचाइजी के लिए हमारी अंतरराष्ट्रीय विस्तार योजनाओं को बल मिलेगा। बढ़ते बजटीय समर्थन के ज़रिए, हम 'Treat in India' और 'Heal in India' जैसी सर्वोतम परियोजनाओं की कल्पना करते हैं, जो आयुष उपचारों की प्रभावशीलता को प्रदर्शित करेंगी। लंबे समय तक संदेह करने के बावजूद, हमारा मानना है कि उन्नत अनुसंधान एवं विकास और बजट आवंटन के ज़रिए, आयुष विभाग गंभीर बीमारियों में अपनी प्रभावशीलता का प्रदर्शन करने वाले तथ्य एकत्रित कर सकता है और धीरे-धीरे घरेलू स्तर पर विश्वास अर्जित कर सकता है।
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Leucine Rich Bio के डायरेक्टर और को-फाउंडर डॉ देबोज्योति धर कहते हैं कि हम आगामी बजट में सरकार से हेल्थकेयर सेक्टर के लिए अतिरिक्त धन आवंटन की उम्मीद कर रहे हैं। पिछले दिनों में कम फंडिंग हुई है। हमारा ध्यान हेल्थकेयर सेक्टर के लिए पर्याप्त बजट आवंटन हासिल करने पर है। इस तरह के आवंटन से इनोवेटिव हेल्थकेयर और जीवन विज्ञान उत्पादों को व्यापक आबादी तक पहुंचाने में काफी मदद मिलेगी। प्रीवेंटिव केयर (निवारक देखभाल) की मांग में बदलाव विशेष रूप से COVID-19 महामारी के बाद हुआ है। इस सेगमेंट में उत्पादों और सेवाओं की पेशकश करने वाले स्टार्टअप में भी तब से काफी वृद्धि हुई है। हम आगामी बजट में उम्मीद करते हैं कि यह हमारे समाज की उभरती जरूरतों को पूरा करते हुए सरकार की तरफ से हेल्थकेयर सेक्टर के विकास को प्राथमिकता दी जाएगी।
Medlern के को-फाउंडर और सीईओ दीपक शर्मा बोले स्टार्टअप्स को सरकार से ग्रांट्स, सब्सिडी और टैक्स इंसेंटिव के माध्यम से वित्तीय सहायता पाने की उम्मीद है। ऐसे उपाय जो फंडिंग की पहुंच को आसान बनाते हैं, कंप्लायंस (अनुपालन) लागत को कम करते हैं और उनके विकास को बढ़ावा देने के लिए टैक्स राहत प्रदान करते हैं और ऐसे ही उपायों की सरकार से उम्मीद की जा रही है। कंप्लायंस आवश्यकताओं को सुव्यवस्थित करके कारोबारी माहौल में सुधार करने से उनके लिए ईज ऑफ़ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा। टेक्नोलॉजी सेक्टर में स्टार्टअप डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी बढ़ाने में निवेश की भी उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि एक मजबूत डिजिटल ईको सिस्टम इनोवेशन को प्रोत्साहित कर सकता है.
Emoneeds के को-फाउंडर रजत गोयल ने कहा- 'हम आने वाले बजट से उम्मीद करते हैं कि इसमें मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्र में कुछ घोषणाएं हों। एक देश में जहां हर दो-लाख लोगों के लिए सिर्फ एक मानोचिकित्सक है, वहाँ मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचने की अधिक सुविधा की आवश्यकता है, खासकर जब जनसंख्या बढ़ती जा रही है। हम पूरी तरह से समर्थन देते हैं कि सभी समुदायों तक पहुंचने वाले जागरूकता कार्यक्रमों के लिए संसद्धान का विवरण किया जाए, जिसका उद्देश्य मदद की तलाश में स्टिग्मा को दूर कर देना है। इस योजना का एक आवश्यक हिस्सा होना चाहिए गंभीर मानसिक रोगों का समाधान करने के लिए एक अलग फंड। स्वास्थ्य बीमा में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के पूरे मूल्य को शामिल करना एक महत्वपूर्ण कदम होगा। हेल्थटेक क्षेत्र से उदय हुए नवीन समाधानों को पहचान कर, हम भी डीप तकनीक का उपयोग करने वाले स्टार्टअप्स के लिए एक अलग बजट प्रदान करने की अपील करते हैं।'
Lissun के को-फाउंडर और डायरेक्टर कृष्ण वीर सिंह बोले- 'आने वाले बजट से हम मेंटल हेल्थ पर और भी ज्यादा ध्यान दिए जाने की उम्मीद रखते हैं। सरकार ने इसकी अहमियत को पहले ही माना है. टेली मेंटल हेल्थ और आईआरडीए के माध्यम से आईपीडी कवरेज जैसे कार्यक्रमों को शुरू किया है। दो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिन्हें ध्यान में रखने की आवश्यकता है। पहला तो ये कि भारत को अधिक संख्या में कुशल मेंटल हेल्थ पेशेवरों की बड़ी आवश्यकता है, विशेषकर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट्स और प्साइकिएट्रिक सोशल वर्कर्स की। सरकार को इन संख्याओं को बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए, जो कि COVID-19 महामारी के परिणामस्वरूप विशेष रूप से स्पष्ट हो गया है। दूसरा ये कि मेंटल हेल्थ इलाज का मूल्यांकन, प्साइकोथेरेपी, बीमा से ढका नहीं जाता है। प्साइकोथेरेपी के लिए ओपीडी कवरेज को सुनिश्चित करना आवश्यक है. यह मूल्य मुद्दों का समाधान करेगा और इससे एक बड़े हिस्से की जनसंख्या के लिए ये आवश्यक सेवाएं पहुंचने योग्य हो जाएंगी।'
HexaHealth के को-फाउंडर और सीईओ अंकुर गिग्रस ने कहा- 'हम 2024 के अंतरिम बजट में स्वास्थ्य पर खर्च के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण देखना चाहते हैं। बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल पर खर्च, जिसमें सामान्य स्वास्थ्य चिंताओं का इलाज करना, आवश्यक दवाएं देना, माताओं और बच्चों की देखभाल करना, टीकाकरण और अन्य निवारक कदम शामिल हैं, भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली के साथ प्रमुख समस्याओं में से एक रहे हैं। समान आपूर्ति और उपयोग, वंचित समूहों, बाह्य रोगी देखभाल और गतिशील लागत कवरेज पर ध्यान केंद्रित करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसके अलावा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी नवीन चिकित्सा प्रौद्योगिकियों पर जोर दिया जाना चाहिए, जो परिचालन के दौरान रोगियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं.'
Steadfast Nutrition के फाउंडर अमन पुरी बोले- 'भारत फार्मास्यूटिकल हब है और यह विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, इस पर वैश्विक रोग का 20% बोझ है। यहां डॉक्टरों और अस्पतालों में बेड की कमी है। फिर भी हम स्वास्थ्य पर केवल 2.1% जीडीपी खर्च करते हैं. हमें स्वास्थ्य के लिए केंद्रीय बजट का 5% से कम आवंटित नहीं होना चाहिए, जबकि विश्व का औसत 6% है। वायु और जल-जनित बीमारियों को रोकने के लिए नए बुनियादी ढांचे के निर्माण की भी आवश्यकता है, जिससे बजट 2024-25 में स्वास्थ्य पर अधिक खर्च बढ़ाया जाना चाहिए। इसके अलावा, भारत फार्मास्युटिकल और न्यूट्रास्यूटिकल सेगमेंट में वैश्विक विनिर्माण लीडर बनने की ओर बढ़ रहा है.
Zeon Lifesciences Private Limited के फाउंडर और सीएमडी सुरेश गर्ग कहते हैं- 'हम 2024 के बजट को बहुत उम्मीद के साथ देख रहे हैं। हम आशा करते हैं कि सरकार इस बार बजट में न्यूट्रास्युटिकल, हेल्थ एंड वेलनेस और आयुष इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए सकारात्मक कदम उठाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि यह बजट आर एंड डी इंफ्रास्ट्रक्चर, कौशल विकास और व्यापार के लिए और भी सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास करेगा, ताकि हमारे उद्यमों को विश्व स्तर पर स्थापित करने में सहायता हो। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि वह स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में कर एकरूपता और सुव्यवस्थित नियामक नीतियों का निर्माण और भारतीय न्यूट्रास्युटिकल कंपनियों को विश्व मंच पर प्रतिस्पर्धा हेतु सशक्त करने के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट पर ध्यान देगी.'
iThrive के सीओओ अविनाश देशमुख ने कहा, 'स्वस्थ समाज की खोज में वैकल्पिक स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रों की मांगों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। वर्तमान में वैकल्पिक स्वास्थ्य सेवाओं पर 18% जीएसटी व्यापक स्वीकृति में बाधा का कारण बनता है। समृद्धि और सामर्थ्य को बढ़ावा देने के लिए, इसे 5% या शून्य करना जरूरी है। हेल्थ स्टार्टअप के क्षेत्र में, जो प्रिवेंटिव केयर और क्रोनिक डिजीज रिवर्सल हैं, उसे लेकर एक प्रमुख असंतुलन मौजूद है। उनके प्रशंसनीय प्रयासों के बावजूद, उन्हें अस्पतालों को प्रदान किए जाने वाले विशेषाधिकारों से वंचित किया जाता है, जैसे कि घटित बिजली दरें, संपत्ति कर छूट, भू-अधिग्रहण के लिए छूट और कर्ज संबंधित लाभ। वैकल्पिक स्वास्थ्य देखभाल परिदृश्य में नवाचार और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए इस असंतुलन को दूर करना महत्वपूर्ण है।'
DPHS Private Limited के को-फाउंडर कृतिकेश ऐज ने कहा, 'तेजी से विकसित हो रही वैश्विक अर्थव्यवस्था के मद्देनजर, आगामी बजट भारत के स्टार्टअप के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। बजट जोरदार प्रभाव डाल सकता है, उनमें से एक हैं एंजेल इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटलिस्ट्स के लिए कर राहत, खासकर उनके लिए जो प्रारंभिक स्तर के स्टार्टअप का समर्थन कर रहे हैं। ऐसे कदम नवीनता-निर्धारित विकास की एक नई लहर को बहा सकते हैं। इसके अलावा, स्टार्टअप निगमन और संचालन के लिए विनियामक बोझ को कम करने से विचार-विमर्श से बाजार में उपस्थिति तक एक आसान यात्रा को प्रेरित किया जा सकता है। बजट में निजी संस्थाओं के सहयोग से एक सरकार समर्थित उद्यम पूंजी कोष की स्थापना पर भी विचार करना चाहिए, ताकि स्टार्टअप इकोसिस्टम में आवश्यक पूंजी का प्रवाह हो सके।'
Yodda Elder Care के फाउंडर और सीईओ, तरुण शर्मा ने कहा, "हमें उम्मीद है कि आगामी बजट में स्टार्टअप और स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे के लिए कुछ मजबूत और प्रेरक कदमों की घोषणा की जाएगी। पिछले बजट में वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण सेवाओं की अनदेखी की गई है, जैसे घर पर देखभाल को सुलभ और किफायती बनाना। हमें उम्मीद है कि आगामी बजट इन चुनौतियों का समाधान पेश करेगा और वरिष्ठ नागरिकों के लिए बुनियादी आयकर छूट की सीमा को बढ़ाने पर भी विचार करेगा। ऐसी आशा है कि घर पर बुजुर्गों की देखभाल को पूरी तरह से जीएसटी से छूट प्रदान कर दिया जाएगा या इसकी दर को काफी कम कर दिया किया जाएगा। इससे ये महत्वपूर्ण सेवाएँ अधिक किफायती दर पर और बड़े ही व्यापक स्तर पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुलभ हो जाएँगी।"
Healthians के फाउंडर दीपक साहनी ने कहा, "हमें उम्मीद है कि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एलोकेटेड फंड्स में सिग्निफिकेंट बढ़ोतरी की जाएगी। मेडिकल इक्विपमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए और फंड्स लगाने की आवश्यक्ता है। साथ ही मेडिकल इक्विपमेंट्स के इंपोर्ट को कम करने के लिए भी जरूरी नियम लाने होंगे। IT हार्डवेयर, मोबाइल फोन, ड्रग्स और मेडिकल इक्विपमेंट्स के लिए PLI स्कीम ने 30 बिलियन डॉलर से ज्यादा इन्वेस्टमेंट को आकर्षित किया है। PLI स्कीम में स्वास्थ्य प्रोडक्ट संबंधी कैटेगरी को शामिल करना भारत को सेल्फ रीलायंट बना सकता है और हमें ग्लोबल सप्लाइ चैन के झटकों से बचा सकता है।"
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