वरिष्ठ नागरिकों (Senior Citizen) के लिए सरकार ने पेंशन योजना (Pension Scheme)-प्रधानमंत्री वय वंदन योजना (PMVVY) शुरू की थी. इसकी मियाद 3 साल के लिए बढ़ाई गई है. लेकिन सालाना रिटर्न घटाकर 7.4 प्रतिशत कर दिया गया है. इस योजना को 31 मार्च 2020 को खत्‍म कर दिया गया था. अब यह 31 मार्च 2023 तक बढ़ाई गई है.

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यह पेंशन स्कीम उन लोगों के लिए है जो 60 साल या इससे ऊपर के हैं. इस योजना में निवेश के लिए अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं है. बता दें कि सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों (Senior Citizen) की इस पेंशन योजना (Pension Scheme) PMVVY के लिए आधार (Aadhaar) को जरूरी बना दिया है. 2017-18 और 2018-19 के आम बजट में इसका ऐलान हुआ था.

इस योजना में बुजुर्गों को हर महीने एक निश्चित पेंशन मिलती है. हालांकि पेंशन सिर्फ 10 साल तक ही मिलती है. अगर कोई व्यक्ति 10 साल बाद फिर से पेंशन शुरू करना चाहता है तो उसे दोबारा इस योजना में निवेश करना होगा. इसमें निवेश हर महीने, 3 महीने, छमाही और सालाना हो सकता है.

सीनियर सिटीजन को पेंशन की रकम का पेमेंट नेटबैंकिंग (Net Banking) या आधार आधारित भुगतान सिस्टम (Aadhaar Enabled Payment System) के जरिये होगा. पॉलिसी लेते समय सीनियर सिटीजन को अपने बैंक अकाउंट (Bank Account) की जानकारी देनी होगी.

इस योजना में कोई भी व्‍यक्ति कम से कम 1.50 लाख से अधिकतम 15 लाख रुपये तक रकम लगा सकता है. पॉलिसी लेते समय जमा रकम 10 साल पूरा होने के बाद वापस हो जाती है. पेंशन की अंतिम किस्त के साथ ही जमा रकम को लौटा दिया जाता है. जमा रकम पर 8.30 फीसदी तक ब्याज देती है. इस योजना में पॉलिसी की खरीद पर सर्विस टैक्स या GST से छूट है. हालांकि पेंशन किस्त टैक्सेबल इनकम मानी जाएगी.

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फाइनेंस मिनिस्‍ट्री के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति, जो इस योजना का लाभ लेना चाहता है, लेकिन उसके पास Aadhaar नहीं है या फिर उसने आधार के लिए नामांकन नहीं किया है, उसे योजना के लिए registration से पहले आधार के लिए नामांकन या पंजीकरण करना होगा.

इसके अलावा, जिन मामलों में बायोमेट्रिक या आधार OTP या समय आधारित ओटीपी से वेरिफिकेशन संभव नहीं है, उनमें आधार कार्ड देकर योजना के तहत फायदा लिया जा सकता है. आधार पर छपे QR कोड से इसे वेरिफाई किया जा सकता है.

इस योजना का मकसद वरिष्ठ नागरिकों (60 साल और उससे ऊपर) को गारंटीशुदा न्यूनतम पेंशन देना है. पहले साल 2020-21 में 7.4% ब्‍याज मिलेगा. इसके बाद ब्‍याज दर की समीक्षा होगी.