New Tax Regime: 7.27 लाख रुपये तक सालाना आय पर कोई Income Tax देने की जरूरत नहीं- वित्त मंत्री
New Tax Regime: नरेन्द्र मोदी सरकार ने मिडिल क्लास के लोगों को कई टैक्स बेनिफिट्स (Tax Benefits) दिये हैं. इसमें 7.27 लाख रुपये सालाना आय वाले लोगों को इनकम टैक्स (Income Tax) से छूट शामिल है.
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50,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन (Standard Deduction) भी है. (File Image)
50,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन (Standard Deduction) भी है. (File Image)
New Tax Regime: वित्त मंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमण ने कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार (Narendra Modi Govt) ने मिडिल क्लास के लोगों को कई टैक्स बेनिफिट्स (Tax Benefits) दिये हैं. इसमें 7.27 लाख रुपये सालाना आय वाले लोगों को इनकम टैक्स (Income Tax) से छूट शामिल है.
सीतारमण ने कहा कि सरकार समाज के हर व्यक्ति को साथ लेकर चल रही है. जब 2023-24 के केंद्रीय बजट (Union Budget 2023) में 7 लाख रुपये तक की कमाई वालों के लिए इनकम टैक्स छूट प्रदान करने का फैसला किया गया था, तब कुछ तबकों में इसको लेकर संदेह जताया गया था. संदेह इस बात को लेकर था कि 7 लाख रुपये से कुछ अधिक की कमाई वाले का क्या होगा.
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वित्त मंत्री ने कहा, इसलिए, हमने यह पता लगाने के लिये कि आप प्रत्येक अतिरिक्त 1 रुपये के लिये किस स्तर पर टैक्स का भुगतान करते हैं, एक टीम के रूप में बैठकर विचार किया. उदाहरण के लिये 7.27 लाख रुपये के लिये, अब आप कोई टैक्स नहीं देते हैं. आप तभी टैक्स देते हैं, जब कमाई इससे ऊपर होती है.
50,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन
उन्होंने कहा, आपके पास 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन (Standard Deduction) भी है. नई स्कीम के तहत, शिकायत यह थी कि कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं थी. यह अब दी गई है. हम भुगतान दर और अनुपालन पक्ष में सरलता लाये हैं.
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MSME के लिए सात गुना बढ़ा बजट
सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों (MSMEs) का कुल बजट 2013-14 में 3,185 करोड़ रुपये था, जो 2023-24 में बढ़कर 22,138 करोड़ रुपये हो गया है. सीतारमण ने कहा कि यह 9 साल में बजटीय आवंटन में लगभग सात गुना बढ़ोतरी है. यह छोटे उद्यमों को सशक्त बनाने के लिये सरकार की प्रतिबद्धता को बताता है.
उन्होंने कहा कि सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिये सार्वजनिक खरीद नीति के तहत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के 158 उद्यमों ने कुल खरीद का 33% MSMEs से किया है और यह अब तक का सबसे अधिक है.
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1500 से अधिक पुराने कानून हटाए
वित्त मंत्री ने कारोबार सुगम बनाने (Ease of Doing Business) के लिये उठाये गये कदमों का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि विश्व बैंक के कारोबार सुगमता सूचकांक में देश की रैंकिंग 2014 में 142 थी जो 2019 में सुधरकर 63 हो गई है. उन्होंने कहा, हमने 1,500 से अधिक पुराने कानूनों और लगभग 39,000 अनुपालनों को निरस्त करके अनावश्यक अनुपालन बोझ को कम किया है. कंपनी अधिनियम को अपराधमुक्त कर दिया गया है.
वित्त मंत्री ने उडुपी में इंडियन इस्टीट्यूट ऑफ जेम्स एंड जूलरी (IIGJ) में सामान्य सुविधा केंद्र (CFC) का भी उद्घाटन किया. बता दें कि उन्होंने 2017 में वाणिज्य और उद्योग मंत्री के रूप में उडुपी में आईआईजीजे की आधारशिला रखी थी. यह संस्थान क्षेत्र के युवाओं को हस्तनिर्मित आभूषण बनाने के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षण प्रदान करेगा.
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