"पहले 26 दिन लगते थे और अब...."- जानें आपके Income Tax Refund प्रोसेस पर क्या बोले CBDT चेयरमैन
Income Tax Refund: सीबीडीटी के चेयरमैन नितिन गुप्ता का कहना है कि इनकम टैक्स रिफंड की प्रक्रिया में बहुत कमी आई है. बीते वित्त वर्ष 2022-23 में 80 प्रतिशत मामलों में ‘रिफंड’ रिटर्न भरने के पहले 30 दिन में जारी कर दिये गये.
Income Tax Refund: ई-फाइलिंग की सुविधा अलग से मिलने के बाद देश में इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग प्रक्रिया तेज हुई है, लेकिन फिर भी टैक्सपेयर्स को कई तरह की समस्याओं का बीच-बीच में सामना करना पड़ जाता है. हालांकि, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन नितिन गुप्ता का कहना है कि इनकम टैक्स रिफंड की प्रक्रिया में बहुत कमी आई है. बीते वित्त वर्ष 2022-23 में 80 प्रतिशत मामलों में ‘रिफंड’ रिटर्न भरने के पहले 30 दिन में जारी कर दिये गये. सीबीडीटी प्रमुख ने यह भी कहा कि टेक्नोलॉजी के उपयोग से आयकर रिटर्न प्रक्रिया का काम तेज हो गया है और स्वैच्छिक अनुपालन (voluntary compliance) को बढ़ावा देकर टैक्सपेयर्स के लिए ‘कारोबारी सुगमता’ सुनिश्चित करने का काम किया जा रहा है.
पहले 26 दिन लगते थे और अब....
गुप्ता ने कहा, “हमने रिटर्न की प्रक्रिया तेज कर दी है और टैक्स रिफंड तेजी से जारी होने लगा है. वित्त वर्ष 2022-23 में कर रिफंड में लगने वाला समय औसतन सिर्फ 16 दिन रह गया जो 2021-22 में 26 दिन था.” आयकर विभाग की ओर से गुरुवार को आयोजित ऑनलाइन ‘संवाद’ सत्र में गुप्ता ने कहा, “आईटीआर भरने के एक दिन के भीतर प्रक्रिया पूरी करने के मामले में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है. यह आकलन वर्ष 2021-22 में 21 प्रतिशत से बढ़कर 2022-23 में 42 प्रतिशत हो गया है.” प्रौद्योगिकी के उपयोग का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि विभाग ने 28 जुलाई, 2022 को एक दिन में सर्वाधिक 22.94 लाख रिटर्न का निपटान किया.
अपडेटेड आईटीआर फाइल करने की सुविधा दी गई
सीबीडीटी प्रमुख ने स्वैच्छिक अनुपालन को आसान बनाने और कानूनी विवाद को कम करने के बारे में कहा कि एक अद्यतन रिटर्न (आईटीआर-यू) की व्यवस्था ई-फाइलिंग पोर्टल पर की गई है ताकि करदाता संबंधित आकलन वर्ष समाप्त होने के बाद दो साल के भीतर किसी भी समय अपने रिटर्न को अद्यतन कर सकें. उन्होंने कहा, "31 मार्च, 2023 तक, 24.50 लाख से अधिक अद्यतन रिटर्न दाखिल किए गए हैं और अतिरिक्त कर के रूप में लगभग 2,480 करोड़ रुपये एकत्र किए गए हैं."
गुप्ता ने यह भी कहा कि पिछले वित्त वर्ष में अधिकारी और करदाता के आमने-सामने आये बिना (फेसलेस) चार लाख से अधिक आकलन पूरे हुए हैं. ‘फेसलेस’ प्रक्रिया से संबंधित शिकायतों में 2022-23 में इससे पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 60 प्रतिशत की कमी आई है. गुप्ता ने कहा कि ‘फेसलेस’ व्यवस्था के तहत कर अधिकारियों ने एक लाख से अधिक अपील का निपटान किया है.
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