18 महीने के DA Arrears पर आया वित्त मंत्रालय का फाइनल जवाब, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को लिए ताजा अपडेट
18 month da arrears: पूछे गए सवाल के जवाब में, वित्त मंत्रालय ने महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) बकाया के वितरण की संभावना से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया है, जिससे 18 महीने के डीए बकाया की किसी भी उम्मीद पर पानी फिर गया है.
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18 month da arrears: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट सामने आया है. कोविड-19 (Covid-19) के वक्त रोके गए उनके 18 महीने के महंगाई भत्ते के एरियर पर वित्त मंत्रालय (Finance ministry) ने अपना फाइनल जवाब दे दिया है. पिछले कई दिनों से मीडिया में चर्चा थी कि सरकार केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को 18 महीने का एरियर (18 month da arrears) पर कुछ फैसला कर सकती है. इसे लेकर कई संगठनों ने भी सरकार से मांग रखी थी. लेकिन, अब वित्त मंत्रालय ने खुद साफ कर दिया है कि इस मामले में उनका क्या रुख है. हालांकि, पहले कई बार इस सवाल के जवाब में वित्त मंत्रालय साफ-साफ इनकार किया था. फिर भी मॉनसून सत्र के दौरान पूछे गए सवाल पर वित्त राज्य मंत्री ने लिखित जवाब दिया है.
18 Months DA Arrears की उम्मीदों पर फिर पानी
पूछे गए सवाल के जवाब में, वित्त मंत्रालय ने महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) बकाया के वितरण की संभावना से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया है, जिससे 18 महीने के डीए बकाया की किसी भी उम्मीद पर पानी फिर गया है. राज्यसभा सांसद जावेद अली खान और रामजी लाल सुमन ने यह सवाल उठाय था.
प्रश्न
(क) क्या सरकार कोविड प्रकोप के दौरान रोके गए केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों/पेंशनभोगियों के 18 महीने के महंगाई भत्ते/राहत को जारी करने पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है?
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(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?
(ग) यदि नहीं, तो इसे जारी न करने के क्या कारण हैं, जबकि अर्थव्यवस्था दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी अथव्यवस्था है; और
(घ) वर्ष 2024 से आज की तिथि तक इस संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों का ब्यौरा क्या है और उन पर अभ्यावेदन-वार क्या कार्रवाई की गई है?
उत्तर
वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)
(क) जी, नहीं.
(ख) प्रश्न नहीं उठता.
(ग) और (घ) केन्द्र सरकार के कर्मचारियों, पेशनभोगियों को 01.01.2020, 01.07.2020 एवं 01.01.2021 से देय महंगाई भत्ते(DA)/महंगाई राहत(DR) की तीन किस्तों को रोकने का निर्णय कोविड-19, जिससे आर्थिक व्यवधान हुआ था, के संदर्भ में लिया गया था ताकि सरकारी वित्त व्यवस्था पर दवाब कम किया जा सके. वर्ष 2024 के दौरान राष्ट्रीय संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र परिषद (एनसीजेसीएम) सहित सरकारी कर्मचारियों के संघों की ओर से कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं. चूंकि 2020 में वैश्विक महामारी के प्रतिकूत्र वित्तीय प्रभाव और सरकार द्वारा किए गए कल्याणकरी उपायों के वित्तपोषण पर वित्तीय वर्ष 2020-21 के बाद भी राजकोषीय घाटा हो रहा था इसलिए महंगाई है भत्ते/महंगाई राहत के बकाए को व्यवहार्य नहीं समझा गया.
जुलाई से 3% होगा DA Hike
भले ही केंद्रीय कर्मचारियों को 18 महीने के डीए एरियर के मोर्चे पर निराशा हाथ लगी हो, लेकिन जल्द ही उनके महंगाई भत्ते में इजाफा होने वाला है. मौजूदा वक्त में उन्हें 50 फीसदी महंगाई भत्ता मिल रहा है. लेकिन, जुलाई 2024 से ये रिवाइज होगा. महंगाई भत्ता कितना बढ़ेगा इसके नंबर्स आ चुके हैं. इस बार 3 फीसदी की दर से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होगी. इसे 1 जुलाई 2024 से लागू किया जाएगा. केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए कुल महंगाई भत्ता/महंगाई राहत बढ़कर 53 फीसदी हो जाएगा. हालांकि, इसका ऐलान होने में अभी वक्त है. इसे सितंबर अंत या अक्टूबर में ऐलान किया जा सकता है.
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