केंद्रीय श्रमिक संगठनों ने 6000 न्यूनतम पेंशन सहित 15 सूत्री मांगपत्र सरकार को भेजा
आम चुनावों से पहले केंद्रीय श्रमिक संघों ने मंगलवार को 15 सूत्रीय मांग रखी. इनमें न्यूनतम 6,000 रुपये मासिक पेंशन, निश्चित अवधि की रोजगार प्रणाली खत्म करना, संविदा श्रम व्यवस्था समाप्त करना और लोक उपक्रमों के विनिवेश पर रोक शामिल है.
आम चुनावों से पहले केंद्रीय श्रमिक संघों ने मंगलवार को 15 सूत्रीय मांग रखी. इनमें न्यूनतम 6,000 रुपये मासिक पेंशन, निश्चित अवधि की रोजगार प्रणाली खत्म करना, संविदा श्रम व्यवस्था समाप्त करना और लोक उपक्रमों के विनिवेश पर रोक शामिल है.
दस केद्रीय श्रमिक संगठनों ने रखी ये मांग
दस केंद्रीय श्रमिक संगठनों ने एक बयान में बताया कि उसने नई 15 सूत्रीय मांग रखी हैं. यहां एक श्रमिक सम्मेलन में संगठनों ने अपनी पुरानी 12 सूत्रीय मांगों को बरकरार रखा है. एटक की महासचिव अमरजीत कौर ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि यह मांग पत्र मोदी सरकार के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा.
केंद्रीय कर्मी देश भर में करेंगे प्रदर्शन
पुरानी पेंशन की मांग को ले कर केंद्रीय कर्मचारी देश भर में प्रदर्शन करेंगे. चुनावों को ध्यान में रखते हुए कर्मचारी अपने इस आंदोलन में राजनीतिक पार्टियों के समर्थन की भी उम्मीद कर रहे हैं. ऑल इंडिया रेलवे मेन्स फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने पुरानी पेंशन की मांग को ले कर राजनितिक दलों को पत्र लिख भी लिखा है. वहीं अपने घोषणा पत्र में OPS को शामिल करने वालो को ही केंद्रियकर्मियो का समर्थन देने की बात कही है.
केंद्र सरकार ने एनपीएस में किए कई बदलाव
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) में मूल वेतन पर सरकार के योगदान को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत करने को अपनी मंजूरी दे दी. वहीं न्यूनतम कर्मचारी योगदान 10 प्रतिशत ही रखा गया. मंत्रिमंडल ने 10 प्रतिशत से अधिक के योगदान पर इनकम टैक्स कानून की धारा 80सी के तहत टैक्स लाभ देने को भी अपनी मंजूदी प्रदान की है. सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय 60 प्रतिशत तक की रकम निकालने को भी मंजूरी दी है, जो अभी तक 40 प्रतिशत तय थी. लेकिन केंद्रीय कर्मी पुरानी पेंशन के अलावा NPS में किसी तरह से भी बदलाव पर सहमत नहीं हैं.
NPS मानने से किया इनकार
एस4 के महासचिव आरके निगम ने बताया कि पिछली बैठक में प्रमुख सचिव कार्मिक ने कहा था कि केंद्र सरकार ने 31 जनवरी 2019 से नई पेंशन योजना (NPS) में संशोधन का फैसला किया है. इसके लिए वित्त मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी किया है. प्रमुख सचिव ने बातचीत के दौरान उस नोटिफिकेशन की प्रति कर्मचारी नेताओं को दी और गुजारिश की थी कि संगठन इस पर विचार करे. लेकिन एस4 ने इसे मानने से साफ इनकार कर दिया. एस4 के अध्यक्ष एसपी तिवारी ने कहा कि हमारा संगठन OPS की बहाली के लिए आंदोलन कर रहा है. हमें NPS या इसमें संशोधन कतई स्वीकार नहीं है.