Budget 2021: 10 बदलाव जो आपके Personal finance को करेंगे प्रभावित
Budget 2021: इस बजट में कई ऐसी घोषणाएं की गईं हैं जो आपके Personal finance को प्रभावित करेंगे.
बजट में सीनियर सिटीजन के एक बड़े वर्ग को राहत मिली है.
बजट में सीनियर सिटीजन के एक बड़े वर्ग को राहत मिली है.
इस बजट में कई ऐसी घोषणाएं की गईं हैं जो आपकी जेब पर सीधा असर करेंगी. 75 साल से ज्यादा के सीनियर सिटीजन को अब टैक्स रिटर्न दाखिल करने की जरूरत नहीं है. वहीं बैंक के मुश्किल में दौर में पहुंचने पर भी आपका पैसा आपको मिल जाएगा. हम बता रहे हैं 2021 के बजट की 10 प्रमुख घोषणाएं जो सीधे आपके पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी हैं. वहीं आपको बता दें कि इस बजट में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है.
सीनियर सिटीजन को ITR दाखिल करने से छूट (Senior citizens need not file ITR)
बजट में सीनियर सिटीजन के एक बड़े वर्ग को राहत मिली है. जिनकी उम्र 75 या उससे अधिक है और आय का जरिया सिर्फ पेंशन और इंटरेस्ट की रकम है, ऐसे लोगों को अब Income tax return दाखिल करने की जरूरत नहीं होगी. वहीं यह साफ नहीं है कि dividend की आय इस दायरे में आती है या नहीं. कई वरिष्ठ नागरिक equities में भी निवेश करते हैं.
बैंक में जमा रकम पर इंश्योरेंस कवर (Deposit insurance cover to be better structured)
वित्त मंत्री ने कहा कि बैंक में जमा रकम पर depositors के लिए सरकार और Reserve Bank of India द्वारा नीति तैयार की जाएगी. जिससे जब उनके बैंक मुसीबत में पड़ जाएंगे तो उनका पैसा सुरक्षित रह सके. पिछले साल बजट में बैंक depositors के लिए जमा बीमा रकम को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया था. हालांकि अब तक यह सुविधा सिर्फ तब मिलती थी जब बैंकों की आर्थिक हालत खराब हो जाती थे. लेकिन अब बैंक के liquidation में नहीं जाने के बावजूद ये सुविधा मिल सकेगी.
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ज्यादा श्रमिकों को मिलेगी सामाजिक सुरक्षा (Social security benefit extended)
पिछले साल कोरोना की वजह से टैक्स देने वाले बहुत सारे लोगों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी थी. जिसके बाद ऐसे लोगों ने छोटा-मोटा काम शुरू किया. बजट 2021 में ऐसे लोगों को राहत दी गई है. अब ये भी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आएंगे. E-commerce क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी भी अब Employees’ State Insurance Scheme (ESI), Employees’ Provident Fund (EPF) और न्यूनतम वेतन का फायदा उठा सकेंगे. वहीं महिलाएं भी सभी केटेगरी में नाइट शिफ्ट में काम कर सकेंगी.
फेसलेस मूल्यांकन को बढ़ावा (Faceless assessment gets a boost)
बजट 2021 में फेसलेस एसेसमेंट को और अधिक बढ़ावा दिया गया है. एक फेसलेस विवाद समाधान समिति (faceless) dispute resolution committee) की स्थापना की जाएगी. जिसमें 50 लाख रुपये तक की टैक्सेबल इनकम और 10 लाख रुपये तक की विवादित इनकम पर कोई भी इस समिति से संपर्क कर सकता है.
फाइनेंशियल प्रोड्क्ट्स के लिए इन्वेस्टमेंट चार्टर (Investment charter for financial products)
फाइनेंशियल प्रोड्क्ट्स को गलत तरीके से बेचने से रोकने के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है. वित्त मंत्री ने घोषणा कि है की एक इन्वेस्टमेंट चार्टर बनाया जाएगा. चार्टर से मुश्किल घड़ी में निवेशकों के हित सुरक्षित रहेंगे. खास बात ये है कि financial sector के सभी प्रोडक्ट इस दायरे में आएंगे. वहीं इस बारे में डिटेल में जानकारी का इंतजार है. लेकिन इतना तो तय है कि इससे न सिर्फ investors के हित बल्कि शिकायतों पर सुनवाई का भी रास्ता बन पाएगा. वहीं ये भी कहा जा रहा है कि इससे financial products से जुड़ी शिकायतों के लिए सिस्टम को और मजबूत बनाया जा सकेगा.
तेजी से होगा टैक्स रिजोल्युशन (Faster tax resolutions)
आयकर रिटर्न के तहत assessment को फिर से खोलने की समय सीमा 6 साल से घटकर 3 साल कर दी गई है. वहीं गंभीर कर चोरी (tax evasion) के मामले भी सिर्फ उन मामलों से संबंधित होंगे, जहां एक साल में 50 लाख रुपये या उससे ज्यादा इनकम छिपाने के सबूत हों. इस तरह के मामलों को 10 साल में reassessment के लिए खोला जा सकता है. इससे tax authorities और tax payers पर बोझ कम होगा साथ ही ऐसे मामलों के तेजी से समाधान का रास्ता भी साफ हो सकेगा.
पहले से भरे हुए टैक्स फॉर्म (Detailed pre-filled tax forms)
वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि tax deduction at source (TDS) के अलावा, अब बैंक और पोस्ट ऑफिस से फॉर्म मिलेगा जिसमें capital gains और interest का डिटेल पहले से भरा होगा. जिससे टैक्सपेयर्स अपने टैक्स जल्दी और अच्छी तरह दर्ज कर सकेंगे क्योंकि इसमें डेटा पहले से मौजूद होगा.
बढ़ाया गया होम लोन के ब्याज में कटौती (Deduction on home loan interest extended)
बजट 2021 में अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा दिया गया है. यह सुविधा उनको मिलेगी जो लोग Affordable house खरीदने के लिए deduction का फायदा उठाते हैं. ऐसे लोग अब 31 मार्च, 2022 तक हाउसिंग लोन लेने का फायदा ले सकेंगे.
infrastructure के लिए जीरो कूपन बॉन्डस (Tax-efficient zero coupon bonds for infra)
जल्द ही, रिटेल इन्वेस्टर्स के पास निवेश के लिए एक नया साधन होगा. infrastructure को बढ़ाने के लिए बजट 2021 में घोषणा की गई है. इसमें कहा गया है कि कि बुनियादी ढांचा ऋण निधि (tax efficient zero coupon bonds) के जरिए बॉन्ड जारी करके फंड जुटा सकेंगे.
अनिवासी भारतीयों को राहत (Sops to Non-Resident Indians)
Non-Resident Indians के लिए डबल टैक्सेशन में बदलाव किया गया है. खासतर से ऐसे लोग जो वापस भारत लौटते हैं. वहीं उनलोगों को भी रिलीफ की बात की जा रही जो भारत में टैक्स देने के बाद भी इसका क्रेडिट नहीं ले सकते.
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