7th Pay Commission : 26 हजार रुपए बढ़ी इन 1 लाख सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, साथ में मिलेगा मोटा एरियर
बजट 2020 (Budget 2020) से पहले उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) सरकार ने अपने 1 लाख से ज्यादा कर्मचारियों की सैलरी में जबरदस्त बढ़ोतरी की है.
बजट 2020 (Budget 2020) से पहले उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) सरकार ने अपने 1 लाख से ज्यादा कर्मचारियों की सैलरी में जबरदस्त बढ़ोतरी की है. सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों (PSU) और निगमों (Corporation) में काम कर रहे अफसरों और कर्मचारियों को बढ़ा महंगाई भत्ता (DA) देने का फैसला किया है. इससे लेवल 1 स्तर के कर्मचारी की सैलरी में सालाना करीब 26 हजार रुपए की बढ़ोतरी होगी.
सरकार ने इसका गवर्नमेंट ऑर्डर (GO) जारी कर दिया है. इसमें बताया गया है कि जिन PSU में 7वां वेतन आयोग (7th Pay Commission) लागू हो चुका है वहां के कर्मचारियों को 1 जनवरी, 2019 से बेसिक का 12% महंगाई भत्ता मिलेगा.
ऑल इंडिया ऑडिट एंड एकाउंट्स कमेटी के जनरल सेक्रेट्री एचएस तिवारी ने बताया कि सरकार हर 6 महीने में महंगाई भत्ते (DA) का रिव्यू करती है. DA का कैल्कुलेशन AICPI इंडेक्स के आंकड़ों के हिसाब से होता है.
DA में होगा इतना फायदा
लेवल | बेसिक पे | बढ़ोतरी (12% DA के साथ) (रु. में) |
लेवल 1 | 18000 | 2160 |
लेवल 2 | 19900 | 2388 |
लेवल 3 | 21700 | 2604 |
लेवल 4 | 25500 | 3060 |
लेवल 5 | 29200 | 3504 |
GO के मुताबिक जिन PSU और कॉरपोरेशन में छठा वेतन आयोग (6th Pay Commission) है वहां के अधिकारी-कर्मचारियों को 1 जनवरी, 2019 से मूल वेतन का 154% DA मिलेगा. 1 जनवरी, 1996 से रिवाइज पे पाने वालों को मूल वेतन का 295% DA मिलेगा.
ऐसे कर्मचारी जिन्होंने बेसिक पे का 50 प्रतिशत DA नहीं करवाया है, उन्हें 1 जनवरी, 2019 से मूल वेतन का 345% महंगाई भत्ता दिया जाएगा. वहीं, 1 जनवरी, 1996 से अनरिवाइज पे वाले अधिकारी-कर्मचारियों को बेसिक का 337% DA दिया जाएगा.
प्रमुख सचिव (PSU) आलोक कुमार ने यह GO जारी किया है. शासनादेश में कहा गया है कि जो PSU अपने कर्मचारियों को बढ़ा हुआ DA नहीं दे सकते, उनको कोई फाइनेंशियल मदद नहीं दी जाएगी. यानि जो PSU इसका बोझ उठा सकते हैं, उन्हीं के अधिकारी-कर्मचारियों को बढ़ा DA मिलेगा. जिन PSU को बंद करने का फैसला हो चुका है, वहां बढ़ा DA नहीं मिलेगा.