7वां वेतन आयोग : गवर्नमेंट सर्वेंट बनने के लिए नहीं देनी होगी Fees, जानिए कितने लोगों को होगा फायदा
केंद्र सरकार ने कोटे वाली दिव्यांग (Persons with Disabilities, PwD) पोस्ट पर बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने दिव्यांग कोटे की पोस्ट के लिए होने वाले एंट्रेंस एग्जाम की अप्लीकेशन और एग्जामिनेशन फीस माफ कर दी है.
केंद्र सरकार ने कोटे वाली दिव्यांग (Persons with Disabilities, PwD) पोस्ट पर बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने दिव्यांग कोटे की पोस्ट के लिए होने वाले एंट्रेंस एग्जाम की अप्लीकेशन और एग्जामिनेशन फीस माफ कर दी है. आपको बता दें कि केंद्र सरकार में आने वाली वैकेंसी भरने के लिए UPSC और SSC एक्जाम कंडक्ट कराता है. अब दिव्यांग लोगों से कोई फीस नहीं ली जाएगी. केंद्रीय कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से 7वें वेतनमान का लाभ मिल रहा है.
सरकारी आदेश के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के आदेश में भी ऐसा ही कहा गया है. सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में दिव्यांग आवदेकों से केंद्र सरकार में भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा में फीस न लेने का आदेश दिया था. इसके बाद केंद्र सरकार ने The Rights of Persons with disabilities rules 2017 एक्ट का नोटिफिकेशन जारी किया था. इसमें केंद्र सरकार की अलग-अलग पोस्ट और सर्विस में बेंचमार्क डिसेबिलिटी पर कोटा देने की बात है.
फीस माफी की छूट
इस आदेश की कॉपी 'जी बिजनेस' के पास है. आदेश में कहा गया है कि कार्मिक विभाग ने काफी सोच-विचार के बाद दिव्यांग आवेदकों से फीस न वसूलने के प्रावधान को जारी रखने का फैसला किया है. हालांकि यह छूट तभी मिलेगी जब तक आवेदक बेंचमार्क डिसेबिलिटी की शर्त को पूरी न करता हो.
CBSE ने लागू की छूट
CBSE ने भी ऐसी व्यवस्था पहले से लागू कर रखी है. इसमें दिव्यांग छात्रों की रजिस्ट्रेशन और एग्जाम फीस माफ है. यह सहूलियत क्लास, 9, 10, 11 और 12 के छात्रों के लिए है. बोर्ड ने The Rights of Persons with disabilities rules 2017 एक्ट के तहत यह सहूलियत लागू की है.