7th pay commission : यूपी में सरकारी कर्मचारी 2005 में खत्‍म हुई पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग कर रहे हैं. लेकिन यूपी सरकार ने उनकी इस मांग पर कोई ध्‍यान नहीं दिया है. इसलिए कर्मचारी संगठनों ने शिक्षकों के साथ मिलकर तीखा विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है. संयुक्‍त संघर्ष संचालन समिति (S4), यूपी के बैनर तले सरकारी कर्मचारी 29 अक्‍टूबर 2018 को 'पुरानी पेंशन बचाओ-चेतना रथ यात्रा' निकालकर योगी सरकार को अल्‍टीमेटम देंगे. यह यात्रा 3 चरणों में 14 दिसंबर 2018 तक चलेगी.

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एस 4 के अध्‍यक्ष एसपी तिवारी ने जी बिजनेस डिजिटल को बताया कि सरकार 7th pay commission के तहत उनकी मांग अनसुना कर रही है. इसलिए वह यह यात्रा निकालेंगे. यह रथ यात्रा यूपी के 15 जिलों में जाएगी और जिला मुख्‍यालयों में प्रदर्शन करेगी. इसके बाद 14 दिसंबर को यह यात्रा लखनऊ लौटेगी और अगर सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी तो फिर 20 दिसंबर 2018 को लाखों कर्मचारी यूपी की राजधानी लखनऊ में विशाल जनसभा कर सरकार तक अपनी मांग पहुंचाएंगे. संगठन के पदाधिकारी आरके वर्मा के मुताबिक एस4 से लगभए एक दर्जन कर्मचारी संगठन जुड़े हैं. 

सरकार ने दिया था वेतन काटने का निर्देश

इससे पहले एक अन्‍य संगठन पुरानी पेंशन बहाली मंच के आह्वान पर सरकारी कर्मचारियों ने 25 अक्‍टूबर से 27 अक्‍टूबर तक 3 दिन की हड़ताल का ऐलान किया था. इस पर सरकार ने निर्देश जारी किया था कि जो कर्मचारी इसमें हिस्‍सा लेंगे या किसी और वजह से काम से अनु‍पस्थित रहेंगे, उनका वेतन काट लिया जाएगा. एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यूपी के मुख्‍य सचिव ने हड़ताल तोड़ने के लिए सभी आला अफसरों को जरूरी निर्देश दिए थे. उन्‍होंने साफ किया था कि हड़ताल के 3 दिन 'नो वर्क-नो पे' की नीति लागू रहेगी.

छूटे कर्मचारियों का रजिस्‍ट्रेशन कराएं

मुख्‍य सचिव ने अफसरों से यह भी कहा था कि वे नई पेंशन योजना से छूटे कर्मचारियों को कैंप लगाकर पुरानी पर्मानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर रजिस्‍ट्रेशन कराएं.