7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, New Year से पहले सरकार ने किया नए वेतनमान का एलान

7th Pay Commission: अब हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए छठे वेतन आयोग (6th Pay Commission) के तहत नए वेतनमान की घोषणा की है. कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों को अब दो साल में रेगुलर किया जाएगा.

7th Pay Commission: नया साल आने वाला है और इस मौके पर कर्मचारियों को राज्य सरकार की तरफ से तोहफा मिला है. केंद्र सरकार के बाद अब राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारिओं की सैलरी में बढ़ोतरी कर रही है. ऐसे में अब हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए छठे वेतन आयोग (6th Pay Commission) के तहत नए वेतनमान की घोषणा की है. इस बात की जानकारी सरकार के एक आधिकारिक प्रवक्ता ने दी है. राज्य सरकार ने घोषणा की है कि कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों को अब दो साल में रेगुलर किया जाएगा.

राज्य सरकार ने की घोषणा

बता दें अब तक कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को 3 साल में रेगुलर किया जाता है. शनिवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश गैर-राजपत्रित कर्मचारी महासंघ की संयुक्त समन्वय समिति (JCC) को संबोधित करते हुए राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए नए वेतनमान की घोषणा की. ये 1 जनवरी 2016 से लागू होगा. मिली जानकारी के मुताबिक, जनवरी, 2022 का सैलरी रिवाइज्ड वेतनमान के अनुसार फरवरी, 2022 में दिया जाएगा.

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रिवाइज्ड पेंशन का फायदा कब मिलेगा?

जयराम ठाकुर ने कहा कि, 'राज्य सरकार अपने कुल बजट का लगभग 43 परसेंट कर्मचारियों और पेंशनर्स पर खर्च कर रही है. छठे वेतन आयोग के लागू होने के बाद ये बढ़कर 50 परसेंट तक हो जाएगा. मुख्यमंत्री ने बताया कि सभी पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को भी एक जनवरी, 2016 से संशोधित पेंशन और अन्य पेंशन का फायदा दिया जाएगा.

केंद्र सरकार भी कर रही है तैयारी

उधर, केंद्र सरकार भी अपने कर्मचारियों को खुशखबरी देने की योजना बना रही है. नए साल की शुरूआत में कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस (HRA) बढ़ाए जाने की उम्मीद है. अगर ऐसा हुआ तब केंद्रीय कर्मचारियों के सैलरी भी बढ़कर आएगी. भारतीय रेलवे तकनीकी पर्यवेक्षक संघ (IRTS) और नेशनल फेडरेशन ऑफ रेलवेमेन (NFIR) की ओर से कर्मचारियों के एचआर बढ़ाने की मांग पर भी विचार किया जा रहा है.

एचआरए में भी होगा इजाफा

गौरतलब है कि हाउस रेंट अलाउंस (HRA) की कैटेगरी X, Y और Z क्लास शहरों के हिसाब से डिवाइडेड है. यानी जो कर्मचारी X कैटेगरी में आते हैं उन्हें अब 5400 रुपये महीने से ज्‍यादा HRA मिलेगा. इसके बाद Y Class वाले को 3600 रुपये महीना और फिर Z Class वाले को 1800 रुपये महीना मिलेगा. X कैटेगरी में 50 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर आते हैं. इन शहरों में जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उन्‍हें 27 परसेंट HRA मिलेगा. Y कैटेगरी के शहरों में 18 परसेंट होगा और Z कैटेगरी में 9 परसेंट होगा.

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