7th Pay Commission: मार्च के बाद बदल जाएगा महंगाई भत्ते (DA) का 'फॉर्मूला'? शुरू होगी नई कैलकुलेशन, जानें अपडेट
7th Pay Commission latest news 2024: केंद्रीय कर्मचारियों को फिलहाल 46 फीसदी महंगाई भत्ता मिल रहा है. हाल ही में आए AICPI इंडेक्स के आंकड़ों से साफ हुआ है कि इस बार भी DA में 4% का इजाफा हुआ है. हालांकि, अभी इसे मंजूरी केंद्रीय कैबिनेट से मिलनी है.
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7th Pay Commission latest news 2024: केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता मार्च में बढ़ेगा. इसमें 4 फीसदी का इजाफा होगा. कुल महंगाई भत्ता 50 फीसदी पहुंच जाएगा. लेकिन, इसके बाद की कैलकुलेशन बदल जाएगी. मार्च में DA बढ़ने के बाद नए तरीके से इसका कैलकुलेशन होगा. अगले महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन के आंकड़े 29 फरवरी से आने शुरू हो जाएंगे. जुलाई 2024 में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की कैलकुलेशन (DA Hike Calculation) नए तरीके या यूं कहें नए फॉर्मूला से होगी. इसके पीछे एक वजह है, दरअसल 50 फीसदी महंगाई भत्ता पहुंचने के बाद इसे जीरो (0) कर दिया जाएगा.
केंद्रीय कर्मचारियों को फिलहाल 46 फीसदी महंगाई भत्ता मिल रहा है. हाल ही में आए AICPI इंडेक्स के आंकड़ों से साफ हुआ है कि इस बार भी DA में 4% का इजाफा हुआ है. हालांकि, अभी इसे मंजूरी केंद्रीय कैबिनेट से मिलनी है. कर्मचारियों को अप्रैल की सैलरी से बढ़े हुए डीए का फायदा मिलेगा. लेकिन, इसे लागू 1 जनवरी 2024 से किया जाएगा. इस बीच अगली तैयारी शुरू हो चुकी है. जनवरी के बाद महंगाई भत्ते में अगला इजाफा जुलाई 2024 में होगा. इस महंगाई भत्ते (Dearness allowance) की कैलकुलेशन में बदलाव आ सकता है. क्योंकि, 50 फीसदी महंगाई भत्ता होने के बाद इसे शून्य कर दिया जाएगा और नए महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन 0 से शुरू होगी.
क्या होता है महंगाई भत्ता?
केंद्र और राज्यों के सरकारी कर्मचारियों को उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग (Cost of Living) के स्तर को बेहतर बनाने के लिए महंगाई भत्ता (DA) मिलता है. महंगाई के अनुपात में महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन होती है. कर्मचारी को उनके रहन-सहन का स्तर सुधारने के लिए भत्ते के तौर पर DA सैलरी स्ट्रक्चर का पार्ट रखा जाता है. केंद्रीय कर्मचारियों, पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (DA) और पेंशनधारकों को महंगाई राहत (Dearness relief) दिया जाता है. यही स्ट्रक्चर राज्यों में भी लागू होता है.
आधार वर्ष की नई सीरीज से कैलकुलेट होता है DA
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श्रम मंत्रालय (Labour minitry) ने साल 2016 में 7वां वेतन आयोग लागू होने के बाद महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन का फॉर्मूला भी बदल दिया था. श्रम मंत्रालय ने महंगाई भत्ते के आधार वर्ष (Base Year) 2016 में बदलाव किया और मजदूरी दर सूचकांक (WRI-Wage Rate Index) की एक नई सीरीज जारी की. श्रम मंत्रालय ने कहा कि आधार वर्ष 2016=100 के साथ WRI की नई सीरीज 1963-65 के आधार वर्ष की पुरानी सीरीज की जगह ली.
कैसे होता है महंगाई भत्ते का कैलकुलेशन?
7th Pay Commission के महंगाई भत्ते की मौजूदा दर को मूल वेतन (Basic Pay) से गुणा करने पर महंगाई भत्ते की रकम निकाली जाती है. मौजूदा दर 46% है, अगर आपका मूल वेतन 56,900 रुपए डीए (56,900 x46)/100 है. महंगाई भत्ते का फीसदी= पिछले 12 महीने का CPI का औसत-115.76. अब जितना आएगा उसे 115.76 से भाग दिया जाएगा. जो अंक आएगा, उसे 100 से गुणा कर दिया जाएगा.
कैसे कैलकुलेट करें सैलरी पर कितना मिलेगा डीए?
7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission Salary hike) के तहत सैलरी कैलकुलेशन के लिए कर्मचारी की बेसिक सैलरी पर DA कैलकुलेट करना होगा. मान लीजिए किसी केंद्रीय कर्मचारी की न्यूनतम बेसिक सैलरी 25,000 रुपए है तो उसका महंगाई भत्ता (DA Calculation) 25,000 का 46% होगा. 25,000 रुपए का 46% यानी कुल 11,500 रुपए होगा. ये एक उदाहरण है. इसी तरह बाकी सैलरी स्ट्रक्चर वाले भी अपनी बेसिक सैलरी के हिसाब से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं.
महंगाई भत्ते पर लगता है टैक्स
महंगाई भत्ता पूरी तरह टैक्सेबल होता है. भारत में आयकर नियमों के तहत इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) में महंगाई भत्ते के बारे में अलग से जानकारी देना होती है. मतलब आपको जितनी रकम महंगाई भत्ते के नाम पर मिलती है वह टैक्सेबल है और उस पर टैक्स चुकाना होगा.
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