7th Pay commission से बड़ी मांग हो सकती है पूरी, सरकार ने उठाया ये कदम

दिल्ली विधानसभा में विधायक अजय दत्त की ओर से एक प्रस्ताव लाया गया था जिसमें उप मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करते हुए नई पेंशन स्कीम (NPS) को खत्म करते हुए लाखों कर्मचारियों के हित के लिए पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किए जाने की मांग की गई थी. दिल्ली विधानसभा की ओर से इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है.

सरकार ने किया पुरानी पेंशन स्कीम का समर्थन

विधानसभा में स्वीकार किए गए प्रस्ताव में बताया गया है कि न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारियों को पेंशन के लिए किए गए उनके निवेश को निश्चित रिटर्न की गारंटी नहीं देती है. वहीं कर्मचारियों को उनके इस निवेश पर लोन भी नहीं मिल पाता है. कर्मचारयिों को अपने इस निवेश पर महंगाई भत्ते की तरह कोई वार्षिक इंक्रीमेंट भी नहीं मिलता है. किसी मेडिकल इमरजेंसी में कर्मचारी अपने पेंशन फंड से पैसा भी नहीं निकाल पाते हैं. वहीं न्यू पेंशन स्कीम में लगने वाला पैसा पूरी तरह से मार्केट के जोखिमों के अधीन होता है. ऐसे में इस आम लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार पुरानी पेंशन योजना का समर्थन करती है.

केंद्र सरकार से किया जाएगा अनुरोध

दिल्ली सरकार की ओर से केंद्र सरकार से अनुरोध किया जाएगा कि कर्मचारियों व आम लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार तत्काल प्रभाव से न्यू पेंशन स्कीम को खत्म कर पुरानी पेंशन योजना को वापस लाए. इससे दिल्ली सरकार सहित केंद्र सरकार के कर्मियों को भी काफी लाभ होगा. वहीं इन कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा भी मिलेगी. दिल्ली सरकार की ओर से अन्य राज्य सरकारों को भी कहा जाएगा कि वो अपने यहां पुरानी पेंशन स्कीम की व्यवस्था को लागू करें.