7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशों का फायदा बड़े पैमाने पर केंद्र के साथ-साथ कई राज्यों के कर्मचारियों को भी मिला है. लेकिन, अब केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक और बड़ी खबर है. सरकार इस महीने कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन को बढ़ाने का ऐलान कर सकती है. कर्मचारियों की मांग के मुताबिक, उनके फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने की तैयारी है.

COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

कैबिनेट कमिटी देगी मंजूरी

सूत्रों की मानें तो केंद्रीय कर्मचारी लगातार फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे. लेकिन, पिछले तीन साल में उन्हें कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी. अब सरकार ने उनकी यह डिमांड पूरी करने की तैयारी कर ली है. सूत्रों की मानें तो आने वाले दिनों में केंद्रीय कैबिनेट कमिटी इसे अपनी मंजूरी दे सकती है. 

8000 रुपए बढ़ जाएगी सैलरी

सूत्रों के मुताबिक, केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में भी इजाफा होगा. दरअसल, फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से न्यूनतम वेतन में भी इजाफा हो जाएगा. सरकार कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 2.57 फीसदी से बढ़ाकर 3.68 फीसदी कर सकती है. अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में 8 हजार रुपए का इजाफा होगा. मतलब यह कि जो अभी तक सिफारिशों के मुताबिक 18000 रुपए है, वह बढ़कर 26000 रुपए हो जाएगी.

इस महीने हो सकता है ऐलान

केंद्रीय कर्मचारियों को यह खुशखबरी इसी महीने मिल सकती है. इस महीने होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को रखा जाएगा. प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद कर्मचारियों को बढ़े हुए फिटमेंट फैक्टर के साथ सैलरी मिलेगी. बता दें कि सरकार ने कुछ समय पहले ही केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में 5 फीसदी तक का इजाफा किया था. सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) को 12 फीसदी से बढ़ाकर 17 फीसदी कर दिया था. सरकार के इस फैसले का फायदा 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और करीब 65 लाख पेंशनधारकों को मिला है.