7th Pay Commission: भारतीय रेलवे (Indian Railway) के लाखों रेल कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग से काफी फायदा हुआ है. उनकी सैलरी में 14% से 26% तक बढ़ोतरी हुई है. सीनियर पदों पर बढ़ोतरी ज्‍यादा हुआ है. रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को भारतीय रेल के ऑपरेशनल खर्च में बढ़ोतरी से जुड़ी कैग (Cag) रिपोर्ट पर कहा कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद खर्च बढ़ा है.

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22,000 करोड़ रुपये से ज्‍यादा खर्च

7th Pay Commission: मंत्री ने लोकसभा में कहा कि कैग की रिपोर्ट के बारे में बातें की गई हैं, लेकिन मैंने बाहर बात नहीं की. अब इस बारे में मैं सदन में बात करना चाहता हूं. उन्होंने कहा कि 7वें वेतन आयोग के लागू होने से बड़ा खर्च आया है. इसके तहत 22,000 करोड़ रुपये से ज्‍यादा की रकम खर्च हुई है.

रेलवे कर रहा निवेश

7th Pay Commission: मंत्री ने यह भी कहा कि पूर्वोत्तर (North East), पर्वतीय (Hills) और दूसरे सुदूर इलाकों में रेलवे को बड़ा निवेश (Investment) करना पड़ता है. उन्होंने कहा कि जब छठा वेतन आयोग लागू हुआ तो उस वक्त भी ऑपरेशनल कॉस्‍ट में 15 फीसदी की बढ़ोतरी हो गई थी. वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने पर परिचालन खर्च में बढ़ोतरी एक सामान्य चलन है. 

CAG रिपोर्ट का हवाला

7th Pay Commission: आपको बता दें कि संसद में पेश नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट के मुताबिक, रेलवे का ऑपरेटिंग रेशियो 2015-16 में 90.49 प्रतिशत और 2016-17 में 96.5 प्रतिशत रहा था. रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय रेलवे का ऑपरेटिंग रेशियो कारोबारी साल 2017-18 में 98.44 प्रतिशत रहने का मुख्य कारण इसका संचालन खर्च बढ़ना है.