चुनावी साल में नरेंद्र मोदी सरकार केंद्रीय विश्वविद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए खुशखबरी लेकर आई है. मानव संसाधन मंत्रालय ने ताजा नोटिफिकेशन में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने का ऐलान किया गया है. अब केंद्रीय विश्वविद्यालय के शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के अनुसार भत्ता दिए जाने का रास्ता साफ हो गया है.

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2017 से मिलेगा फायदा

शिक्षक, शैक्षणिक कर्मचारी, रजिस्ट्रार, फाइनेंस ऑफिसर और कंट्रोलर ऑफ एग्जामिशन को सातवें वेतन आयोग का फायदा 1 जुलाई 2017 से मिलेगा. खास बात यह है कि इन कर्मचारियों को 19 महीने का एरियर भी दिया जाएगा. 

केंद्र सरकार दे चुकी है मंजूरी

केंद्र सरकार ने 15 जनवरी को शिक्षक और स्टाफ के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी. 28 जनवरी को शिक्षा मंत्रालय ने भी इसका संशोधित नोटिफिकेशन जारी कर दिया. हालांकि, एरियर देने से सरकारी खजाने पर 1241.78 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. 

30 हजार से ज्यादा शिक्षकों को फायदा

नए आदेश से केंद्रीय विश्वविद्यालय के 30,000 शिक्षकों व कर्मचारियों को तथा मानद विश्वविद्यालयों के 5500 शिक्षकों को भी लाभ होगा. मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इससे संबंधित संशोधित आदेश जारी कर दिए हैं.  सरकार के इस फैसले से केंद्रीय विश्वविद्यालय के शिक्षकों, उनके समकक्ष शैक्षणिक संवर्ग, रजिस्ट्रार, वित्त देखने वाले कर्मी और परीक्षा का संचालन करने वाले कर्मी लाभान्वित होंगे.

नोटिफिकेशन पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.

गेस्ट फैकल्टी का भी बढ़ा अलाउंस

इसी बीच यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (UGC) ने भी गेस्ट फैकल्टी मेम्बर्स के अलाउंस को बढ़ा दिया है. इससे पहले गेस्ट फैकल्टी को एक लेक्चर के लिए 1500 रुपए प्राप्त होते थे, जो अब 50,000 रुपए प्रति माह तक बढ़ा दिए गए हैं. पहले यह 1000 रुपए से लेकर  25000 हजार रुपए तक था. UGC द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति सिर्फ स्वीकृत पदों पर ही होगी.

स्पेशल अलाउंस भी बढ़ाया गया

यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, प्रो वाइस चांसलर और कॉलेज प्रिसिंपल के लिए स्पेशल अलाउंस को भी बढ़ा दिया गया है. अब वाइस चांसलर को 11,250 रुपए का अलाउंस मिलेगा. वहीं, प्रो वाइस चांसलर को 9,000 रुपए, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के प्रिंसिपल को 6750 रुपए और अंडर ग्रेजुएट कॉलेज के प्रिंसिपल को 4,500 रुपए का अलाउंस दिया जाएगा.

छात्रों के लिए फेलोशिप भी बढ़ाई गई

केंद्रीय विश्वविद्यालयों के शिक्षकों का भत्ता बढ़ाने के अलावा केंद्र सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के किसी भी क्षेत्र में नामांकित पीएचडी छात्रों और अन्य अनुसंधान कर्मियों की फेलोशिप को भी बढ़ा दिया है. यह 1 जनवरी, 2019 से प्रभावी होगा.