पुरानी पेंशन मांग रहे कर्मचारियों पर सरकार ने बनाया दबाव, संगठन ने दी बड़े आंदोलन की चेतावनी
लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले यूपी में लाखों सरकारी कर्मचारियों व शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है. यूपी के कर्मचारी संगठन लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाली की मांग कर रहे हैं.
लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले यूपी में लाखों सरकारी कर्मचारियों व शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है. यूपी के कर्मचारी संगठन लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाली की मांग कर रहे हैं. इसके लिए सरकारी कर्मचारी सड़कों पर उतर आए हैं. उन्होंने 1 माह तक जेल भरो आंदोलन चलाकर गिरफ्तारियां दीं. इसमें यूपी के सभी 75 जिलों से लाखों कर्मचारी व शिक्षक शामिल हुए थे.
बीती 5 फरवरी को संयुक्त संघर्ष संचालन समिति (S4), यूपी के पुरानी पेंशन बहाली अभियान के तहत डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हजारों शिक्षकों-कर्मचारियों ने पूरे यूपी में गिरफ्तारियां दीं. इसके तुरंत बाद सरकार की तरफ से प्रमुख सचिव कार्मिक मुकुल सिंघल ने एस4 के शिष्टमंडल को बातचीत के लिए बुलाया. इस वार्ता में एस4 के अध्यक्ष एसपी तिवारी और प्रदेश संयोजक सुशील कुमार पांडेय ने कर्मचारियों की मांग सरकार के सामने रखी.
NPS मानने से किया इनकार
एस4 के महासचिव आरके निगम ने बताया कि संगठन की ओर से सरकार से पुरानी पेंशन की बहाली की मांग रखी गई. बैठक में प्रमुख सचिव मुकुल सिंघल ने कहा कि केंद्र सरकार ने 31 जनवरी 2019 से नई पेंशन योजना (NPS) में संशोधन का फैसला किया है. इसके लिए वित्त मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी किया है. प्रमुख सचिव ने बातचीत के दौरान उस नोटिफिकेशन की प्रति कर्मचारी नेताओं को दी और गुजारिश की संगठन इस पर विचार करे. लेकिन एस4 ने इससे इनकार कर दिया. एस4 के अध्यक्ष एसपी तिवारी ने कहा कि हमारा संगठन OPS की बहाली के लिए आंदोलन कर रहा है. हमें NPS या इसमें संशोधन कतई स्वीकार नहीं है.
सरकार ने बनाया दबाव
सरकार की ओर से बातचीत कर रहे प्रमुख सचिव ने संगठन पर दबाव बनाया कि वे केंद्र सरकार के NPS में संशोधन के प्रस्ताव पर फिर से विचार करें. इस पर एस4 के प्रदेश संयोजक सुशील कुमार पांडेय ने कहा कि आपके विशेष अनुरोध पर एस4 का संयोजक मंडल NPS में संशोधन पर विचार करेगा. लेकिन संगठन की यह मांग नहीं है. सरकार को हर हाल में पुरानी पेंशन योजना लागू करनी होगी.
क्या है अगली योजना
एस4 के संयोजक आरके वर्मा ने बताया कि कर्मचारी नेताओं ने साफ किया कि जब तक पुरानी पेंशन योजना प्रदेश में लागू नहीं हो जाती तब तक आंदोलन होते रहेंगे. संगठन ने ऐलान किया 18 फरवरी 2019 को पूरे प्रदेश में कर्मचारी-शिक्षक यूपी की राजधानी लखनऊ में जेल भरो आंदोलन करेंगे.