दिल्ली में इंटरनेशनल खिलाड़ियों को मिलेगी सरकारी नौकरी, AAP सरकार का फैसला

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में 29 अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक हुई. इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिये गये. दिल्ली सरकार ने अपने सभी विभागों, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, स्वायत्त निकायों इत्यादि की कुल नौकरियों में 5 फीसदी प्रतिभाशाली खेल प्रतिभाओं के लिए आरक्षित करने का फैसला लिया है.

इस 5 फीसदी में से ग्रुप सी की कम से कम 3 फीसदी पदों अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने या पदक जीतने वाले खेल प्रतिभागों के लिए आरक्षित किया जा सकता है. बाकी बचे दो फीसदी पदों को ग्रुप ए और ग्रुप बी की नौकरियों के लिए रखा जाएगा. इनमें ऐसे खिलाड़ियों को मौका दिया जाएगा जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगियों में पदक जीता है.

दिल्ली सरकार में ऐसी खेल प्रतिभाओं को सरकारी नौकरियां देने से संबंधित नियमों/प्रावधानों को शिक्षा विभाग से मंजूरी देने की प्रक्रिया एक महीने के भीतर पूरी कर ली जाएगी. इन नियमों/प्रावधानों में खेल प्रतिभाओं के लिए योग्यता, 3 फीसदी और 2 फीसदी आरक्षण में विभिन्न खेलों और उनकी प्राथमिकताएं चिह्नित करना, कैटिगरी चिह्नित करना, खेल प्रतिभाओं को दी जाने वाली नौकरियों के पोस्ट चिह्नित करना, जरूरी योग्यताओं और अनुभव से संबंधित छूट, खेल प्रतिभाओं को नौकरियां देने से संबंधित प्रक्रियाएं और सर्विसेस से संबंधित अन्य जरूरतें शामिल हैं.

डीडीसीडी के वाइस चेयरमैन की नियुक्त को मंजूरी

डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन ऑफ दिल्ली (डीडीसीडी) के नए उपाध्यक्ष के तौर पर कैबिनेट ने जैस्मिन शाह के नाम को मंजूरी दे दी है. शाह ने आईआईटी, मद्रास से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है. इसके बाद उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल एंड पब्लिक अफेयर्स (सीपा) से पढ़ाई की. शाह नेहरू फुल ब्राइट स्कॉलर भी रहे हैं. वह 2016 से दिल्ली सरकार को बजट, ट्रांसपोर्ट जैसे मुद्दों पर सलाह देते रहे हैं.

स्कूलों का होगा मूल्यांकन

कैबिनेट ने दिल्ली के सभी स्कूलों (सरकारी, निगम, वित्तीय सहायता प्राप्त, प्राइवेट) के मूल्यांकन का एक प्रस्ताव तैयार किया गया है. इनके मूल्यांकन का काम क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (क्यूसीआई) करेगी. दिल्ली में कुल 5,820 स्कूल हैं लेकिन इनके मूल्यांकन की अब तक कोई व्यवस्था नहीं है. साथ ही इनके मूल्यांकन से संबंधित जानकारियां भी लोगों के पास नहीं हैं. अब इन स्कूलों का मूल्यांकन होगा और संबंधित जानकारियां लोगों के सामने रख दी जाएंगी. 

यूनिवर्सिटी के टीचरों को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें मंजूरी

दिल्ली कैबिनेट ने उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा प्रस्तावित विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों, उनके समकक्ष काडर के कर्मचारियों और प्रशासनिक पदों को केंद्रीय कर्मचारियों को 7 वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप मिले वेतनमानों के बराबर वेतनमान देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. मत्री परिषद् ने इस प्रस्ताव को मंजूर कर इसके अन्तर्गत आने वाली उक्त कैटेगरी के शिक्षकों, समकक्ष काडर के अधिकारियों और प्रशासनिक स्तर के कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी 2016 से 7 वें वेतन आयोग के वेतनमानों के लाभ देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी.