Lockdown में उत्‍तर प्रदेश लौट रहे लाखों श्रमिकों की रोजी रोटी के लिए राज्‍य सरकार ने बड़ा फैसला किया है. सरकार ने 4 संस्‍थानों से इसके लिए करार किया है. इस करार के तहत 11 लाख labor को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलेगा. यह रोजगार श्रमिक की skill के हिसाब से होगा. 

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (yogi adityanath) ने इसी सिलसिले में IIA, नारडेको, CII और सरकार के बीच एमओयू साइन किया. इस करार से प्रदेश में 11 लाख श्रमिकों और कामगारों को फायदा मिलेगा. इसके मुताबिक Real estate में 2.5 लाख, इंडस्ट्री एसोसिएशन में 5 लाख, लघु उद्योग में 2 लाख और CII में 2 लाख श्रमिकों और कामगारों को रोजगार मिलेगा. सरकार ने श्रमिकों और कामगारों को काम दिलाने के 4 करार पर दस्तखत किए हैं.

बता दें कि skill का पता लगाने के लिए सरकार Lockdown के कारण बाहर से आ रहे श्रमिकों के स्किल की मैपिंग करा रही है. अब तक 18 लाख से अधिक श्रमिकों और कामगारों की स्किल मैपिंग की जा चुकी है. यूपी सरकार स्किल मैपिंग के बाद इनकी ट्रेनिंग कराएगी, जिस दौरान उन्हें ट्रेनिंग भत्ता दिया जाएगा. 

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फिक्की के काउंसिल सदस्य मनोज गुप्ता ने बताया कि श्रमिकों और कामगारों के लिए स्किल मैपिंग का जो काम सरकार कर रही है, वह उद्योगों से जुड़ी संस्थाओं के लिए बेहद अहम साबित होगा. जिन श्रमिकों की स्किल मैपिंग हो चुकी है, उनमें से कुछ को हम लोग अपने साथ जोड़ रहे हैं.

इस दौरान IIA (इंडियन इंड्स्ट्रीज एसोसिएशन) के उप्र अध्यक्ष पंकज कुमार ने कहा कि बाहर से जितने भी कामगार और श्रमिक वापस आ रहे हैं, उन्हें उनके स्किल के हिसाब से काम मिलेगा. इसको लेकर IIA ने भी पहल की है. उत्तर प्रदेश में जितने भी MSME हैं, उनके साथ हम लोग मिलकर काम रहे हैं.