7वां वेतन आयोग, उत्‍तराखंड में राज्‍य कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत मिलने वाले वेतन भत्‍तों और बोनस के लिए और इंतजार करना पड़ सकता है. क्‍योंकि राज्‍य में निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है. अगर राज्‍य सरकार उससे पहले कोई बड़ा ऐलान कर दे तो अलग बात है लेकिन चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद आचार संहिता लागू हो जाएगी. एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कर्मचारी नेता दिवाली से पहले वेतन भत्तों समेत एसीपी में संशोधन के लिए दबाव बनाए हैं.

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25 अक्‍टूबर को होगी कैबिनेट बैठक

उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी आउटसोर्स संयुक्त मोर्चा चाहता है कि सरकार 7वें वेतनमान के वेतन भत्तों का भुगतान कर दे. इसे लेकर आंदोलन भी जारी है. कर्मचारियों को उम्मीद थी कि सरकार कैबिनेट बैठक में इसकी घोषणा कर सकती है. लेकिन कैबिनेट बैठक के लिए 25 अक्‍टूबर 2018 का दिन तय किया गया है. इस बीच अगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाती है तो सरकार को कर्मचारियों को वेतन भत्तों का लाभ देने के लिए राज्‍य चुनाव आयोग से मंजूरी लेनी होगी.

कर्मचारी संगठन बोनस लेने पर अड़े

अधिकारी कर्मचारी आउटसोर्स संयुक्त मोर्चा के मुख्‍य संयोजक ठाकुर प्रहलाद सिंह के मुताबिक 7वें वेतन आयोग के वेतन भत्ते व बोनस कर्मचारियों का अधिकार है. हिन्‍दुस्‍तान ने उनके हवाले से खबर छापी है कि सरकार को हर हाल में दिवाली से लाभ कर्मचारियों को देना होगा. चुनाव अधिसूचना जारी होने से वेतन भत्ते के साथ-साथ दिवाली बोनस भी खटाई में पड़ जाएगा. सरकार को बोनस जारी करने के लिए भी चुनाव आयोग से मंजूरी लेनी होगी.