7th Pay Commission के तहत रेल कर्मचारियों के संगठनों और रेल मंत्रालय के बीच मंगलवार को हुई बैठक काफी सकारात्मक रही. बैठक में कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया गया कि कर्मचारियों को जल्द ही 7वें वेतन आयोग के तहत रनिंग एलाउंस या भत्ते मिलने शुरू हो जाएंगे. इस संबंध में फाइल रेल मंत्री को भेज दी गई है. 7वें वेतन आयोग के तहत वेतन भत्ते दिए जाने से कर्मचारियों के वेतन में हजारों रुपये का अंतर आएगा. उदाहरण के तौर पर यदि कोई रेलवे का गार्ड वर्तमान समय में 100 किलोमीटर यात्रा करता है तो उसे 235 रुपये रनिंग एलाउंस मिलता है. 7वें वेतन आयोग के तहत यह भत्ता 525 रुपये तक बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है. इसके लागू होने पर रनिंग स्टॉफ के वेतन में हर महीने औसतन 10 हजार से अधिक की वद्धि होने की संभावना है. उदाहरण के तौर पर रेलवे का एक ड्राइवर महीने में औसतन 4000 से 5000 किलोमीटर तक यात्रा कर लेता है. ऐसे में यदि कोई ड्राइवर 4000 किलोमीटर यात्रा करता है और प्रति 100 किलोमीटर उसका भत्ता 300 रुपये तक बढ़ जाता है तो उसे मिलने वाले भत्ते में 12 हजार तक का अंतर आ जाएगा.

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कई अन्य मुद्दों पर भी बनी सहमति

रेल कर्मियों व रेल मंत्रालय के अधिकारियों के बीच हुई बैठक में फिटमेंट फार्मूला, पुरानी पेंशन स्कीम व कई अन्य मुद्दों पर भी बातचीत काफी सकारात्मक रही. ऑल इंडिया रेलवे मेन्स फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने बताया कि रेल मंत्रालय से बातचीत काफी सफल रही. कुछ मुद्दों पर बातचीत अभी नहीं हो सकी है. इस पर बुधवार को भी बातचीत जारी रहेगी. कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत रनिंग एलाउंस जल्द दिए जाने का आश्वासन दिया गया है.

आज तय होगी आंदोलन की आगे की रणनीति

रेल मंत्रालय की ओर से कर्मचारी संगठनों के साथ हुई सकारात्मक बैठक के बाद से ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन की ओर से बुधवार को स्टैंडिंग कमेटी की बैठक बुलाई है. इस बैठक में यह तय होगा कि सरकार की ओर से बातचीत शुरू करने और सकारात्मक रुख अपनाने के बाद रेल कर्मियों के अंदोलन को किस दिशा में ले जाना है. रेल कर्मचारियों ने अपनी 47 सूत्रीय मांगों को ले कर 26 नवम्बर से आंदोलन छेड़ रखा है.

वर्क टू रूल पर होगा निर्णय

7th Pay Commission के तहत वेतन भत्त दिए जाने, पुरानी पेंशन स्कीम व अपनी 47 सूत्रीय मांगों को ले कर रेल कर्मचारी 26 नवम्बर से 30 दिसम्बर के बीच जनजागरण अभियान चला रहे थे. रेलवे कर्मचारियों के संगठनों ने अपनी मांगों को ले कर 11 दिसम्बर से वर्क टू रूल के तहत काम करने का आवाहन किया है. रेलवे बोर्ड के सकारात्मक रुख के बाद बुधवार को ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन की स्टैंडिंग कमेटी की बैठिक में तय होगा कि वर्क टू रूल के तहत आंदोलन को जारी रखा जाएगा या इसे कुछ दिनों के लिए स्थगित किया जाएगा.

रेल कर्मियों की भूख हड़ताल जारी

रेल कर्मियों के संगठन उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन ने 7th Pay Commission के तहत मांगों को ले कर 03 से 10 दिसम्बर के बीच भूख हड़ताल की घोषणा की है. कर्मचारी दिल्ली मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय पर क्रमिक हड़ताल कर रहे हैं. इन कर्मचारियों की मांग है कि 7th Pay Commission के तहत तत्काल न्यूनतम वेतन को 26000 किया जाए. वहीं फिटमेंट फार्मूले को 2.57 से बढ़ा कर 3.7 किया जाए. वहीं पुरानी पेंशन स्कीम की मांग भी की गई है.