केंद्रीय कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत वेतन मिल रहा है. 7वां वेतन आयोग लागू करते वक्‍त सरकार ने डीए शून्‍य कर दिया था, लेकिन रोजमर्रा के जरूरी सामान के लगातार महंगा होने के कारण कर्मचारियों ने इसे दोबारा लागू करने की मांग की थी. सरकार ने इस मांग को मानते हुए डीए दोबारा लागू कर दिया था. इस वक्‍त केंद्र और राज्‍य सरकार के कर्मचारियों का डीए 9% है. इसी आधार पर उनका वेतन बनता है.

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डीए की गणना करने वाले इलाहाबाद (यूपी) स्थित एजी ऑफिस ब्रदरहुड के पूर्व अध्यक्ष और ऑल इंडिया ऑडिट एंड अकाउंट्स एसोसिएशन के पूर्व सहायक महासचिव (असिस्‍टेंट सेक्रेटरी जनरल) हरीशंकर तिवारी ने 'जी बिजनेस' डिजिटल से फोन पर कहा कि डीए लगना केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्‍छी खबर है. डीए अब फिर छह माह बाद रिवाइज किया जाएगा. यानि इसकी घोषणा मार्च 2019 में संभव है.

18000 बेसिक वाले को मिलता है 1620 रुपए डीए

केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी पे मैट्रिक्‍स के आधार पर बनती है. अनुमान के तौर पर लेवल 1 के कर्मचारी को 18000 बेसिक पर 9 फीसदी के हिसाब से 1620 रुपए डीए मिलता है.

जुलाई 2018 में बढ़ा था 2 फीसदी DA

 लेवल  न्‍यूनतम बेसिक पे बढ़ोतरी (2% डीए वृद्धि के साथ) (रु. में)
 लेवल 1  18000 360
 लेवल 2  19900 398 
 लेवल 3  21700 434 
 लेवल 4  25500 510 
 लेवल 5  29200 584 
 लेवल 6  35400 708 
 लेवल 7  44900 898 
 लेवल 8  47600 952 
 लेवल 9  53100 1062
 लेवल 10  56100 1122

इंक्रीमेंट के बाद बदल जाती है बेसिक पे

हरी शंकर तिवारी ने कहा कि दो फीसदी डीए बढ़ने के आधार पर 360 रुपए की बढ़ोतरी न्‍यूनतम है. लेकिन जो लोग प्रमोशन पा चुके हैं उनकी बेसिक पे भी बढ़ चुकी है. उनकी डीए राशि अलग होगी. मसलन अगर किसी की सर्विस लेंथ 40 साल है तो माना जाता है कि उसे पूरी नौकरी में 40 इंक्रीमेंट मिले होंगे. इस आधार पर उनका डीए उनकी मौजूदा बेसिक सैलरी के आधार पर बनेगा. इस दौरान पे कमिशन भी बदल जाता है तो बेसिक सैलरी भी बढ़ जाती है. वहीं जिन कर्मचारियों की सर्विस 5 साल की हो चुकी है उनका बेसिक करीब 20300 रुपए होगा. इस आधार पर उन्‍हें 406 रुपए होगा. कर्मचारी बेसिक पे के आधार पर अपने डीए की गणना खुद भी कर सकते हैं.