केंद्र सरकार ने हाल में केंद्रीय कर्मचारियों का DA (महंगाई भत्‍ता) 2% बढ़ाकर 9% करने का ऐलान किया था. इसके बाद कई अन्‍य राज्‍यों ने अपने यहां महंगाई भत्‍ते में दो फीसदी की बढ़ोतरी कर दी. इस क्रम में हरियाणा सरकार ने डीए में 2% की बढ़ोतरी की घोषणा की है, जो 1 जुलाई 2018 से प्रभावी है. इससे लाखों कर्मचारियों को फायदा होगा. 

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राजस्‍थान के शिक्षकों को बड़ा तोहफा

राजस्थान सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले महाविद्यालय शिक्षकों को बड़ा तोहफा दिया है. 7वें वेतन आयोग के तहत उनकी बढ़ी हुई सैलरी उन्हें दी जाएगी. हालांकि, इसे एक-दो दिन में लागू किया जाएगा. राजस्थान की उच्च शिक्षा मंत्री किरण माहेश्वरी ने कहा है कि राज्य के महाविद्यालय शिक्षकों के लिए सातवें वेतन आयोग का लाभ एक-दो दिन में लागू कर दिया जाएगा. 

तमिलनाडु में मानी गई डॉक्‍टरों की मांग

तमिलनाडु के स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण मंत्रालय ने सरकारी डॉक्‍टरों की वेतन बढ़ाने और जल्‍द प्रमोशन की मांग पूरी करने के लिए एक कमेटी बनाई है, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर सरकार फैसला लेगी. डॉक्‍टरों के मुताबिक एंट्री लेवल स्‍तर पर केंद्र और राज्‍य के डॉक्‍टरों की सैलरी एक है लेकिन केंद्र में नियुक्‍त डॉक्‍टरों को प्रमोशन तेजी से मिलता है. साथ ही उनकी सैलरी भी समय पर बढ़ती है. लेकिन राज्‍य सरकार में प्रमोशन 10 साल की देरी से होता है. 

एलटीसी पर दो साल सीमा बढ़ी

केन्द्रीय कर्मचारी सितंबर 2020 तक दो और वर्ष के लिए अवकाश यात्रा छूट (LTC) भत्ते का लाभ उठाने के लिए जम्मू-कश्मीर, पूर्वोत्तर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की हवाई यात्रा कर सकते हैं. एक आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि जब कर्मचारी एलटीसी भत्ते का लाभ उठाते हैं तो उन्हें सवैतनिक अवकाश के साथ आने-जाने की टिकटों की राशि की भरपाई की जाती है. कार्मिक मंत्रालय के आदेश में कहा गया कि उन्हें इन स्थानों पर किसी निजी एयरलाइन से यात्रा की भी अनुमति होती है.

एमपी में कर्मचारियों को मिलेगा 32 माह का एरियर

मध्य प्रदेश सरकार ने भी राज्य के कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग को लागू कर बड़ा तोहफा दिया है. यह बढ़ोतरी 1 जनवरी, 2016 से मानी जाएगी. मध्‍य प्रदेश के कर्मचारियों को 32 माह का एरियर मिलेगा. मध्‍य प्रदेश के पब्लिक रिलेशन अफसर नरोत्‍तम मिश्र ने बताया कि मध्‍य प्रदेश सरकार के सभी राज्‍य पोषित कॉलेजों के शिक्षकों को नए वेतनमान का फायदा मिलेगा. बढ़ी हुई सैलरी की रकम उनके जीपीएफ खाते में ट्रांसफर की जाएगी.

क्‍या है केंद्रीय कर्मचारियों की मांग

केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है कि न्‍यूनतम वेतनमान 18000 से बढ़ाकर 26000 रुपए प्रति माह कर दिया जाए. ऐसा फिटमेंट फैक्‍टर को 2.57 गुना से बढ़ाने से होगा. कर्मचारियों ने इसे लेकर प्रदर्शन भी किया है, जिसमें रेलवे कर्मचारी भी शामिल हुए. ऑल इंडिया प्रोटेस्‍ट डे नेशनल ज्‍वाइंट काउंसिल ऑफ एक्‍शन (NJCA) ने बुलाया था. यह केंद्र सरकार के कर्मचारी संगठनों की सर्वोच्‍च इकाई है. इसकी मांग है कि न्‍यूनतम भत्‍ते को बढ़ाया जाए, नई योगदान वाली पेंशन योजना को खत्‍म किया जाए और पेंशन फिटमेंट फॉर्मूला में ऑप्‍श्‍ान 1 को मंजूरी दी जाए.