7th Pay Commission : कर्मचारी करेंगे चुनाव ड्यूटी का बहिष्कार...अगर सरकार ने नहीं मानी ये मांग
7th Pay Commission : यूपी में राज्य कर्मचारी सरकार से उस पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करने की मांग कर रहे हैं जिसे 2005 में खत्म कर दिया गया था.
7th Pay Commission : यूपी में राज्य कर्मचारी सरकार से उस पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करने की मांग कर रहे हैं जिसे 2005 में खत्म कर दिया गया था. हालांकि बाद में केंद्र सरकार की ओर से नई पेंशन योजना (NPS) लागू कर दी गई थी. लेकिन यूपी के लाखों कर्मचारी इसका विरोध कर रहे हैं. वह पुरानी पेंशन योजना ही चाहते हैं. उनका कहना है कि एनपीएस से उनके हित सुरक्षित नहीं हैं. इस विरोध में संयुक्त संघर्ष संचालन समिति (S4), यूपी के बैनर तले सरकारी कर्मचारी 29 अक्टूबर 2018 से 'पुरानी पेंशन बचाओ-चेतना रथ यात्रा' निकाल रहे हैं. यह यात्रा 3 चरणों में 14 दिसंबर 2018 तक चलेगी. यह यात्रा जब बाराबंकी पहुंची तो वहां सैकड़ों की तादाद में शिक्षक व कर्मचारी शामिल हुए. इसके बाद कर्मचारी नेता रथ यात्रा के साथ बहराइच और फैजाबाद भी गए.
चुनाव से पहले हमारी मांग पूरी करे सरकार
संगठन के पदाधिकारी आरके वर्मा के मुताबिक लखनऊ से बाराबंकी पहुंचने पर रथ यात्रा का संचालन कर रहे प्रांतीय अध्यक्ष एसपी तिवारी ने कहा कि कर्मचारियों को एकजुट होकर सरकार से पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने की मांग करनी होगी. अगर सरकार ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले हमारी मांग पूरी नहीं की तो हम लोकसभा चुनाव ड्यूटी का बहिष्कार करेंगे.
बलरामपुर में जुटे सैकड़ों शिक्षक
बाराबंकी के बाद जब रथ यात्रा बलरापुर पहुंची तो वहां सैकड़ों की तादाद में कर्मचारी व शिक्षक जुटे. इसके बाद कर्मचारियों ने सभा की और मागें मानने के लिए सरकार पर दबाव बनाया.
20 दिसंबर को लखनऊ में विशाल जनसभा होगी
आरके वर्मा ने जी बिजनेस डिजिटल से बताया कि यह चेतना रथ यात्रा यूपी के 15 जिलों में जाएगी और जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन करेगी. इसमें लाखों की संख्या में कर्मचारी व शिक्षक शामिल होंगे. इसके बाद 14 दिसंबर को यह यात्रा लखनऊ लौटेगी और अगर सरकार ने हमारी मांग नहीं मानी तो फिर 20 दिसंबर 2018 को लाखों कर्मचारी यूपी की राजधानी लखनऊ में विशाल जनसभा कर सरकार तक अपनी मांग पहुंचाएंगे. एस4 से लगभग एक दर्जन कर्मचारी संगठन जुड़े हैं.