7वां वेतन आयोग : मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दीं ये 5 बड़ी सौगातें

केंद्रीय कर्मचारियों को 2018 में मोदी सरकार ने कई बड़ी सौगातें दी हैं. इनमें महंगाई भत्‍ता (DA) बढ़ाने से लेकर प्रमोशन के सख्‍त नियम के प्रस्‍ताव को टालने तक की सौगात शामिल है. हालांकि केंद्रीय कर्मचारियों की सबसे बड़ी बेसिक वेतन बढ़ाकर 18 हजार रुपए से 26 हजार रुपए करने की मांग अभी पूरी नहीं हुई है. साथ ही HRA में बढ़ोतरी पर सरकार की ओर से कोई पहल नहीं की गई है. लेकिन 2018 में सरकार ने ये 5 बड़ी सौगातें दीं : 

1- LTC में दी राहत

केन्द्र सरकार के कर्मचारी अब सितंबर 2020 तक अवकाश यात्रा छूट (LTC) भत्ते का लाभ उठा सकत हैं. इसके लिए वे जम्मू-कश्मीर, पूर्वोत्तर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की हवाई यात्रा कर सकते हैं. केन्द्र ने सितंबर 2014 में LTC नियमों में ढील देते हुए सरकारी कर्मचारियों को पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू कश्मीर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह हवाई मार्ग से जाने की अनुमति दी थी. इस ढील को समय-समय पर बढ़ाया गया है. इससे पहले इसे 2016 में दो साल के लिए बढ़ाया गया था. फिर 2018 में इसे बढ़ाया गया.

2- दो बार DA बढ़ाया

मोदी सरकार ने अगस्‍त में कर्मचारियों का महंगाई भत्‍ता (DA) दो फीसदी बढ़ाया. अब केंद्रीय कर्मचारियों को 9 फीसदी डीए मिल रहा है. केंद्रीय वित्‍त मंत्री अरुण जेटली के मुताबिक डीए की गणना कर्मचारी की बेसिक सैलरी के आधार पर होती है. इससे पहले मार्च में सरकार ने दो फीसदी डीए बढ़ाया था. इसे 5 से बढ़ाकर 7 फीसदी कर दिया था. और एक और बढ़ोतरी के बाद यह अब 9 फीसदी हो गया है, जो 1 जुलाई 2018 से लागू है. 

3- रेल कर्मचारियों की सैलरी बढ़ी

रेल कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत रनिंग एलाउंस या भत्ते मिलने शुरू हो जाएंगे. इस संबंध में फाइल रेल मंत्री को भेजी गई है. 7वें वेतन आयोग के तहत वेतन भत्ते दिए जाने से कर्मचारियों का वेतन हजारों रुपये बढ़ जाएगा. उदाहरण के तौर पर यदि कोई रेलवे का गार्ड वर्तमान समय में 100 किलोमीटर यात्रा करता है तो उसे 235 रुपये रनिंग एलाउंस मिलता है. 7वें वेतन आयोग के तहत यह भत्ता 525 रुपये तक बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है.

4- पुरुष कर्मचारियों को 730 दिनों की चाइल्ड केयर लीव

बच्चों की देखभाल करने वाले कामकाजी पुरुषों को भी महिला कर्मचारियों की तरह छुट्टी मिलेगी. पूरी नौकरी के दौरान बच्चों की देखभाल के लिए 730 दिन का अवकाश मिलेगा. सरकार ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए सिंगल पुरुष पैरेंट्स के लिए नया नोटिफिकेशन जारी किया है. बच्चों के रख-रखाव के लिए अब सिंगल पुरुष पैरंट भी महिलाओं की तरह पेड लीव ले सकते हैं.

5- ग्रेडिंग से प्रमोशन का प्रस्‍ताव टला

केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के प्रमोशन में नए व सख्‍त नियम को 1 अप्रैल 2019 से लागू करने से इनकार कर दिया है. इसे सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजा गया था, लेकिन सरकार ने इसे फिलहाल टाल दिया. हालांकि कर्मचारी नेताओं ने इसकी वकालत की थी.

एजी ऑफिस ब्रदरहुड के पूर्व अध्यक्ष व ऑल इंडिया ऑडिट एंड अकाउंट्स एसोसिएशन के पूर्व सहायक महासचिव (असिस्‍टेंट सेक्रेटरी जनरल) हरी शंकर तिवारी ने कहा कि इस नियम से कर्मचारियों को सबसे ज्‍यादा लाभ यह होगा कि उनका प्रमोशन पूरी पारदर्शिता से होगा. यानि अच्‍छा प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को ही प्रमोशन मिलेगा और अच्‍छा इंक्रीमेंट मिलने की उम्‍मीद है. साथ ही अन्‍य कर्मचारियों में प्रदर्शन सुधारने की प्रेरणा जगेगी.