केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग लागू होने का इंतजार लगातार बढ़ता जा रहा है. 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों की नजर केंद्र सरकार की टिकी है. अलग-अलग मीडिया रिपोर्ट के आधार पर कर्मचारियों को उम्मीद है कि उन्हें जल्द ही सातवें वेतन आयोग का फायदा मिलेगा. लेकिन, वित्त मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि अब केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा अगले साल ही मिलेगा. सूत्रों के मुताबिक, सरकार तय कर चुकी है कि सैलरी और फिटमेंट फैक्टर का फायदा कितना दिया जाना है. उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इसका ऐलान भी होगा. हालांकि, अभी भी कर्मचारियों के मन में सवाल है कि कर्मचारियों की मांग अनुरूप सैलरी मिलेगी या फिर जो सिफारिशें की गई थीं, उसके मुताबिक ही सैलरी में इजाफा होगा.

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दिवाली पर नहीं होगी घोषणा

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार कर्मचारियों को खुश करने के लिए दिवाली के आसपास सैलरी में इजाफे की घोषणा कर सकती है. लेकिन, ऐसी संभावनाएं कम लगती हैं. क्योंकि, पांच राज्यों के चुनाव होने के मद्देनजर केंद्र सरकार का फोकस फिलहाल वहां है. साथ ही चुनाव आचार संहिता के दौरान इसकी घोषणा की संभावनाएं नहीं है. 11 दिसंबर तक आचार संहिता लगी है. इस दौरान सरकार मजबूरन कोई घोषणा नहीं कर सकती. ऐसे में दिवाली पर इस तरह का ऐलान होने की संभावनाएं नहीं हैं. अब सवाल यह है कि सरकार इसकी घोषणा कब करेगी? सूत्रों की मानें तो इसका जवाब 26 जनवरी को मिलेगा, जब पीएम मोदी खुद केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़े ऐलान करेंगे.

26 जनवरी ही क्यों?

वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने जी बिजनेस डिजिटल के शुभम् शुक्ला से बातचीत करते हुए बताया कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया जा चुका है. लेकिन, उसका ऐलान अभी नहीं होगा. इस पर पीएम मोदी से चर्चा होनी है. अगले साल आम चुनाव है इसलिए सरकार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती. यही वजह है कि आम चुनाव से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ऐलान किए जा सकते हैं. 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के मौके पर इस तरह के ऐलान पहले भी होते रहे हैं. इसलिए यह दिन इस वजह से खास है कि लाल किले से पीएम मोदी अपने इस कार्यकाल के आखिरी भाषण में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अपनी झोली खोल देंगे. हालांकि, 15 अगस्त को भी पीएम मोदी से ऐसी ही उम्मीदें की गई थीं, लेकिन 26 जनवरी को यह ऐलान करना सरकार की मजबूरी होगी. क्योंकि, इसके बाद 1 फरवरी को आम बजट है. सूत्रों की मानें तो बजट में सातवें वेतन आयोग से सरकारी खजाने पर पड़ने वाले बोझ को भी शामिल किया जा सकता है.

कितनी बढ़ेगी सैलरी?

आम चुनाव से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को खुश जरूर किया जाना है, लेकिन, सवाल यह है कि सैलरी में कितना इजाफा होगा. दरअसल, केंद्र सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि वेतन आयोग ने जो सिफारिशें दी थीं, उसके मुताबिक ही सैलरी बढ़ेगी. वहीं, केंद्रीय कर्मचारी लगातार 18000 के मुकाबले 26000 रुपए तक सैलरी बढ़ाने की मांग कर रही हैं. वहीं, फिटमेंट फैक्टर में भी इजाफे की मांग की जा रही है. वेतन आयोग ने केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 14.27 फीसदी की बढ़ोतरी की सिफारिश की थी. इसमें न्यूनतम सैलरी 7000 से बढ़ाकर 18000 की जानी है. हालांकि, केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है कि उनकी न्यूनतम सैलरी 26000 रुपए होनी चाहिए. साथ ही फिटमेंट फैक्टर भी 3.68 गुना होना चाहिए. केंद्र सरकार ने वेतन आयोग की सिफारिशों को जून 2016 में ही मंजूरी दे दी थी. लेकिन, कर्मचारियों की मांग के चलते अभी तक इन्हें लागू नहीं किया गया है.

सिफारिश से ज्यादा मिलेगी सैलरी!

केंद्र सरकार के एक मंत्री के मुताबिक, कर्मचारियों को आयोग की तरफ से सिफारिश किए गए पेमैट्रिक्स से ज्यादा सैलरी दी जा सकती है. अभी कर्मचारियों को बेसिक सैलरी में 2.57 के फिटमेंट फॉर्मूले के तहत सैलरी मिलती है. कर्मचारियों की काफी वक्त से मांग है कि उनकी बेसिक सैलरी को 26,000 कर दिया जाए, जबकि आयोग ने 18,000 तक के बेसिक पे की सिफारिश की है.

नहीं बढ़ेगी रिटायरमेंट उम्र!

मीडिया रिपोर्ट्स में काफी वक्त से यह चर्चा है कि कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र 60 साल से बढ़ाकर 62 साल की जा सकती है. लेकिन, ऐसा नहीं है सरकार का रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने का कोई इरादा नही हैं. सरकारी सूत्रों के मुताबिक, वित्त मंत्रालय ने जो प्रस्ताव तैयार किया है उसमें कहीं भी रिटायरमेंट को लेकर कोई बात नहीं है. हालांकि, आने वाले समय में इस पर विचार किया जा सकता है.