सैलरी पर नहीं लगेगा 18% GST, IT विभाग ने खबर को झूठा बताया
आयकर विभाग (Income Tax) मोटी पगार पाने वाले अफसरों की सैलरी पर GST लगाने का विचार कर रहा है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स (CBIC) ने ऐसी खबरों को गलत बताया है.
सैलरी GST के दायरे में नहीं आती. (Dna)
सैलरी GST के दायरे में नहीं आती. (Dna)
आयकर विभाग (Income Tax) मोटी पगार पाने वाले अफसरों की सैलरी पर GST लगाने का विचार कर रहा है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स (CBIC) ने ऐसी खबरों को गलत बताया है. आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट में ऐसी खबरें चलने के बाद CBIC को स्पष्टीकरण जारी करना पड़ा है.
CBIC ने ट्वीट कर कहा कि मीडिया में ऐसी खबरें आ रही हैं कि IT विभाग कंपनी के CEO स्तर के अफसरों की सैलरी पर GST लगाने का विचार कर रहा है. CBIC ने साफ किया कि सैलरी GST के दायरे में नहीं आती. यह आयकर से जुड़ा मामला है. इसलिए यह गलत खबर है.
Central Board of Indirect Taxes & Customs (CBIC): CBIC, today, clarified that salaries are not subject to Goods and Services Tax (GST) and no GST has been demanded on salaries paid to CEOs or employees. pic.twitter.com/EsUXujc0cQ
— ANI (@ANI) 15 November 2019
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार IT विभाग CEO की सैलरी पर 18% GST लगाने का विचार कर रहा है. विभाग ने इस बाबत कुछ कंपनियों से संपर्क भी किया है और उनके अफसरान के पे-पैकेज को लेकर पड़ताल की है.
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वन नेशन, वन सैलरी डे
दूसरी तरफ, सरकार संगठित क्षेत्र के कामगारों के हितों की सुरक्षा के लिए ‘एक राष्ट्र, एक वेतन दिवस’ लागू करने पर विचार कर रही है. यानि पूरे देश में सभी कर्मचारियों को एक ही दिन सैलरी मिले.
श्रम मंत्री (Labour Minister) संतोष गंगवार ने कहा कि देशभर में हर महीने सभी लोगों को एक ही दिन वेतन मिलना चाहिए, ताकि लोगों को समय से वेतन का भुगतान हो सके. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जल्द ही इस विधेयक के पास होने की उम्मीद है. इसी तरह हम विभिन्न क्षेत्रों में न्यूनतम वेतन (मिनिमम सैलरी) लागू करने पर भी विचार कर रहे हैं जिससे श्रमिकों का आजीविका स्तर बेहतर हो सके.
01:34 PM IST