रिकॉर्ड स्तर पर गेहूं की सरकारी खरीद, किसानों को 73,500 करोड़ रुपये का भुगतान
सबसे ज्यादा 129 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद मध्य प्रदेश में हुई है जोकि राज्य में गेहूं की सरकारी खरीद का रिकॉर्ड स्तर है.
सरकारी एजेंसियों ने चालू खरीद सीजन में देश के किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर रिकॉर्ड 384 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद (wheat procurement) लिया है.
केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, चालू खरीद सीजन में 42 लाख किसानों से 382 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है जिसके मूल्य के तौर पर उनको अब तक करीब 73,500 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है.
केंद्र सरकार द्वारा फसल वर्ष 2019-20 (जुलाई-जून) में तैयार गेहूं की फसल के लिए तय न्यूनतम समर्थन मूल्य 1925 रुपये प्रति क्विंटल पर सरकारी एजेंसियां किसानों से गेहूं खरीदती हैं.
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रबी सीजन 2020-21 के लिए तय खरीद लक्ष्य के तहत किसानों से गेहूं और धान की खरीद जारी है। @FCI_India ने 20 जून तक 384.88 LMT गेहूं की खरीद की है। रबी सीजन में 121.00 LMT धान की खरीद के साथ 2019-20 सीजन में अबतक कुल 742.18 LMT धान की खरीद हो चुकी है। @narendramodi
— Ram Vilas Paswan (@irvpaswan) June 21, 2020
खाद्य मंत्रालय ने बताया कि कोरोना महामारी के प्रकोप की विषम परिस्थिति में सरकारी एजेंसियों ने यह उपलब्धि हासिल की है जब पूरे देश में लॉकडाउन था और गेहूं की खरीद अन्य वर्षों की तरह एक अप्रैल से शुरू न होकर 15 अप्रैल से ही शुरू हो पाई.
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सबसे ज्यादा 129 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद मध्य प्रदेश में हुई है जोकि राज्य में गेहूं की सरकारी खरीद का रिकॉर्ड स्तर है.
किसानों की खुशहाली में सबसे आगे मध्यप्रदेश
— CMO Madhya Pradesh (@CMMadhyaPradesh) June 19, 2020
◾देश में सर्वाधिक गेहूं उपार्जन करने वाला राज्य बना मध्यप्रदेश
◾1.29 करोड़ मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं खरीदने का बनाया रिकॉर्ड
◾50 दिनों में 16 लाख किसानों से 4500 से अधिक उपार्जन केंद्रों पर खरीदी कर ₹24000 करोड़ की राशि का भुगतान pic.twitter.com/AlWidf0Dvk
इसके बाद पंजाब मे 127 लाख टन, हरियाणा में 74 लाख मीट्रिक टन, उत्तर प्रदेश में 32 लाख मीट्रिक टन और राजस्थान में 19 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई है. सेंट्रल पुल के लिए गेहूं की खरीद में अन्य राज्यों का योगदान करीब एक लाख मीट्रिक टन है.
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