देश इस समय कोरोना वायरस (Coronavirus) महामारी covid 19 से लड़ाई लड़ रहा है. ऐसे में मनरेगा श्रमिकों को राहत पहुंचाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है.सरकार ने देशव्यापी लॉकडाउन (India Lockdown) में श्रमिकों को राहत पहुंचाने के लि मनरेगा (MNREGA) के तहत काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी बढ़ा दी है. केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय ने कहा है कि मजदूरों के वेतन में 20 रुपये की औसत वृद्धि की गई है. अब तक सरकार मनरेगा मजदूरों को रोज की ​मजदूरी के तौर पर 182 रुपये देती थी, जो अब बढ़कर 202 रुपये हो गया है.

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इन नियमों का करना होगा पालन

कोरोना वायरस महामारी के कारण पहले चरण के लॉकडाउन में मनरेगा के मजदूरों को काम करने की इजाजत नहीं दी गई थी. हालांकि लॉकडाउन के दूसरे चरण में उन्हें कुछ शर्तों के साथ काम करने की इजाजत दी गई है. उन्हें न सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग (Social distancing) बल्कि स्वच्छता के नियमों का भी पालन करना होगा.

ये काम किए जा सकेंगे

केंद्र सरकार (central government) ने अपने निर्देश में मनरेगा कार्यस्थल पर मजदूरों को मास्क पहने एवं फेसकवर पहनना अनिवार्य कर दिया है. यही नहीं, श्रमिकों को हाथ धोने एवं स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था भी सुनिश्चित कराने को कहा है. 20 अप्रैल के बाद मनरेगा कार्य के दौरान चैकडेम का निर्माण, तालाबों की सील्ट सफाई, वृक्षारोपण के लिए अग्रिम मृदा कार्य के अतिरिक्त चारागाह निर्माण जैसे कार्य कराए जा सकते हैं.

सरकार ने रोजगार उपलब्ध कराने के लिए ये फैसला लिया

उत्तर प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh Government) ने अलग-अलग राज्यों से वापस आए श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर रोजगार (Employment) उपलब्ध कराने के लिए कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक बुलाने के निर्देश दिए हैं. सरकार ने निर्देश दिए हैं कि समिति  लोगों को रोजगार दिलाने के लिए तुरंत एक कार्य  योजना पेश करे. वहीं समिति को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन तथा मनरेगा योजना के जरिए भी रोजगार उपलब्ध कराने की संभावनाओं पर भी विचार करने के लिए कहा गया है.

 

जॉबकार्ड बनाने के निर्देश दिए

देश में किए गए लॉकडाउन (Lockdown) के चलते बड़ी संख्या में उद्योग- धंधे बंद हैं. ऐसे में बड़ी संख्या में लोग रोजगार (Employment)न होने के चलते अपने गांवों की ओर लौट गए हैं. ऐसे लोगों के सामाने रोजगार और आय के संकट को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी जिलों को निर्देश जारी किए हैं कि ऐसे जो भी लोग जो शहरों से अपने परिवारों के साथ गांवा लौट आए हैं और ये लोग अगर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme) के तहत काम करना चाहते हैं तो तत्काल इनके जॉबकार्ड  बनाए जाएं.